नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटक निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गेल्या अडीच वर्षांत झालेल्या दुर्दैवी अपघातांची आणि जीवितहानीची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यातील संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी ‘स्फोटके नियम २००८’ (Explosives Rules 2008) मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचविणारा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे.
सुरक्षेसाठी जागतिक मानकांचा अवलंब आणि रोबोटिक्सचा वापर
या प्रस्तावित सुधारणांच्या मसुद्यामध्ये मानवी जीवितहानी पूर्णपणे टाळण्यासाठी कारखान्यांमध्ये स्वयंचलित (Automation) प्रक्रियेचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये खालील प्रमुख शिफारसींचा समावेश आहे:
- रोबोट्सचा वापर: स्फोटक निर्मितीच्या अत्यंत संवेदनशील आणि जोखमीच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करून रोबोट्सचा (Robots) जास्तीत जास्त वापर करावा.
- कमीत कमी मनुष्यबळ: ज्या ठिकाणी थेट स्फोटक द्रव्यांशी संबंधित काम चालते, तिथे कमीत कमी कामगार उपस्थित राहतील याची खबरदारी घेणे.
- जागतिक मानके (Global Standards): सुरक्षेशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुरक्षा मानकांचे कठोरपणे पालन करणे बंधनकारक करणे.
प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी नेहमीच तत्पर राहिले पाहिजे. नुकतेच सिंधुदुर्ग आढावा बैठकीत अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी देखील प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन केले होते, ज्याची प्रचिती या औद्योगिक सुरक्षेच्या निर्णयावरून येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर अभ्यासगटाचे सादरीकरण
या संपूर्ण विषयाचा सखोल अभ्यास करून एक सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्यासाठी नागपूरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटात राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे (NFSC) तज्ज्ञ आणि स्फोटक निर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश होता.
या अभ्यासगटाने तयार केलेल्या प्रस्तावाचे सादरीकरण नुकतेच नागपूर येथील ‘रामगिरी’ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्यासह राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयाचे संचालक ए.आर. सोनटक्के, सहाय्यक संचालक गगन उपाध्याय आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.
औद्योगिक सुरक्षेसाठी नवे पाऊल
नागपूर जिल्ह्यातील औद्योगिक अपघातांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तयार करण्यात आलेला हा मसुदा आता मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील उद्योगांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळण्यास मदत होईल. उद्योगांना त्यांच्या विविध शंका आणि मार्गदर्शनासाठी राज्य सरकारने MSME Helpline देखील सुरू केली आहे, ज्याचा वापर करून व्यावसायिक अधिक माहिती मिळवू शकतात.
केंद्र शासनाने या सुधारणांना मंजुरी दिल्यास देशातील आणि राज्यातील स्फोटक निर्मिती क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेत एक क्रांतिकारी बदल पाहायला मिळू शकतो.