गडचिरोली: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय योजना थेट जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत उभारण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण डिजिटल आउटडोर स्क्रीनची (Digital Outdoor Screen) प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि या उपक्रमाचे जाहीर कौतुक केले.
या प्रसंगी विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा आणि जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती अत्यंत कमी खर्चात आणि अधिक प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल माध्यमे ही काळाची गरज बनली असल्याचे मुख्य सचिवांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अत्याधुनिक डिजिटल स्क्रीन: माहिती प्रसाराचे नवे माध्यम
गडचिरोली येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने ही अत्याधुनिक डिजिटल स्क्रीन उभारण्यात आली आहे. या स्क्रीनच्या माध्यमातून शासकीय योजना, शेतकरी कल्याणकारी योजना आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती अतिशय आकर्षक व्हिडिओ आणि ग्राफिक्सच्या माध्यमातून सातत्याने प्रसारित केली जात आहे.
यापूर्वी मुख्य सचिवांनी गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर असताना प्रशासनाने ‘रेग्युलेटरी’ ऐवजी ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे, असे आवाहन केले होते. याच विकासात्मक दृष्टीकोनाचा भाग म्हणून या डिजिटल स्क्रीनकडे पाहिले जात आहे.
पारंपरिक आणि डिजिटल माध्यमांचा सुवर्णमध्य
डिजिटल स्क्रीनवरील माहितीच्या सादरीकरणाची पाहणी करताना मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, “पारंपरिक प्रसिद्धी माध्यमांना डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास शासकीय योजना अधिक व्यापक स्तरावर आणि अत्यंत जलद गतीने दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवता येतील.”
हा अभिनव उपक्रम म्हणजे गडचिरोलीच्या प्रगतीचे आणखी एक पाऊल आहे. जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच गडचिरोलीचा ऐतिहासिक कायापालट करण्यासाठी नागरी प्रशासनाला ‘विकास आणि लोकविश्वासाचे’ नवे आदेश दिले होते. या आदेशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अशी डिजिटल प्रसिद्धी माध्यमे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत.
कमी खर्चात थेट आणि प्रभावी संवाद
जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी मुख्य सचिवांना या डिजिटल स्क्रीनच्या तांत्रिक कार्यपद्धतीबद्दल सविस्तर माहिती दिली. या स्क्रीनद्वारे घरबसल्या किंवा रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना शासनाच्या योजनांची माहिती सहज आणि सोप्या भाषेत समजते. कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हा एक शाश्वत मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकंदरीत, गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यात अशा डिजिटल क्रांतीमुळे प्रशासकीय योजनांचा थेट लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास मोठी मदत होणार आहे.