महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतीकारी बातमी आहे. राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ (Market of National Importance – MNI) कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत आशियातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेली मुंबई आणि विदर्भातील महत्त्वाची नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आता ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
नव्या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या दोन्ही राष्ट्रीय बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. हा ऐतिहासिक निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर थेट स्पर्धात्मक भाव मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
काय आहे ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ कायदा आणि गरज का होती?
महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६३ पासून अस्तित्वात आहे. काळ बदलला, तंत्रज्ञान बदलले आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजाही बदलल्या. मात्र, जुन्या कायद्याच्या मर्यादांमुळे बाजार समित्यांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात सुधारणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे कठीण जात होते. पारंपरिक बाजार समित्यांमध्ये स्थानिक राजकारण आणि मर्यादित सोयी-सुविधांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने २०१७-१८ मध्ये राज्यांना दिल्लीतील प्रसिद्ध ‘आझादपूर मंडी’च्या धर्तीवर आंतरराज्यीय व्यापार सुलभ करणाऱ्या राष्ट्रीय बाजारपेठा विकसित करण्याची शिफारस केली होती. याच शिफारशींचा अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाने हिवाळी अधिवेशनात हा महत्त्वपूर्ण कायदा मंजूर केला आहे.
निवडणूक नाही, तर तज्ज्ञ संचालकांचे मंडळ!
सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांमधून लोकशाही पद्धतीने संचालक निवडून येतात. परंतु, मुंबई आणि नागपूरसारख्या महाकाय बाजारांमध्ये केवळ स्थानिक शेतकरीच नव्हे, तर शेजारील अनेक राज्यांमधून शेतमाल विक्रीसाठी येतो. अशा वेळी इतर राज्यांतील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना या व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व देणे गरजेचे होते. पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्याने थेट निवडणुका घेणे शक्य नव्हते.
या समस्येवर तोडगा म्हणून या कायद्यात ‘नामनिर्देशित संचालक मंडळाची’ तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या रचनेमध्ये खालील तज्ज्ञांचा समावेश असेल:
- अध्यक्ष: राज्याचे पणन मंत्री
- उपाध्यक्ष: पणन राज्यमंत्री
- सदस्य: पणन संचालक, वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शेतकरी आणि व्यापारी प्रतिनिधी, ‘अपेडा’चे (APEDA) अधिकारी आणि कृषी क्षेत्रातील नामांकित तज्ज्ञ.
पणन मंत्री स्वतः अध्यक्ष असल्याने प्रशासकीय निर्णय वेगाने होतील आणि नोकरशाहीच्या विळख्यातून बाजार समिती बाहेर पडेल. या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे प्रशासकीय कामात मोठी पारदर्शकता येईल, ज्याप्रमाणे अलीकडेच प्रशासनाने रेग्युलेटरी ऐवजी डेव्हलपमेंट मोडमध्ये काम करण्याचे आवाहन केले आहे, त्याच धर्तीवर बाजार समित्यांचा विकास केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय बाजार निवडीचे निकष काय आहेत?
कोणत्याही बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ हा दर्जा मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- बाजार समितीमध्ये वार्षिक किमान ८० हजार टन कृषी मालाची आवक असणे आवश्यक आहे.
- या बाजारात देशातील किमान दोन किंवा अधिक राज्यांमधून शेतमाल विक्रीसाठी येत असावा.
या निकषांच्या आधारे मुंबई आणि नागपूर बाजार समित्यांची निवड करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात केवळ कृषीच नव्हे, तर क्रीडा आणि इतर क्षेत्रांतही मोठे बदल होत आहेत; जसे की नागपूरमध्ये जागतिक दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे, त्याचप्रमाणे आता कृषी बाजारांचेही आंतरराष्ट्रीयीकरण केले जात आहे.
पॅरिसच्या धर्तीवर ‘जागतिक दर्जाचे’ मार्केट उभारणार!
या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे राज्यातील शेतमाल थेट जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडला जाणार आहे. पॅरिस येथील प्रसिद्ध ‘रुंगीस आंतरराष्ट्रीय मार्केट’च्या (Rungis International Market) धर्तीवर वाढवण बंदराजवळ तब्बल १२०० एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाचे ‘महामुंबई इंटरनॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट’ उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे.
या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकिंग, अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक आणि जलद ट्रान्सपोर्ट सुविधा उपलब्ध असतील. यामुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील फळे, भाजीपाला व इतर नाशवंत शेतमाल अवघ्या १२ ते १४ तासांच्या आत थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू शकेल. साहजिकच यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दर्जेदार मालासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उच्चांकी दर मिळणे सोपे होईल.
शेतकऱ्यांना मिळणारे मुख्य फायदे:
- मध्यस्थांची साखळी तुटणार: शेतकऱ्यांचा थेट आंतरराष्ट्रीय व्यापाऱ्यांशी संपर्क आल्याने दलालांची लुबाडणूक थांबेल.
- अत्याधुनिक सोयी-सुविधा: कोल्ड स्टोरेज आणि आधुनिक पॅकेजिंग सुविधांमुळे शेतमाल खराब होणार नाही.
- पारदर्शक कारभार: पणन मंत्र्यांच्या थेट नियंत्रणामुळे अनागोंदी कारभाराला चाप बसेल.
- गतिमान निर्णयप्रक्रिया: बाजार समितीच्या पायाभूत विकासासाठी तातडीने निधी आणि मंजुरी मिळणे सुलभ होईल.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा हा केवळ एक प्रशासकीय बदल नसून, महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा मैलाचा दगड आहे. बदलत्या जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अशा धोरणात्मक सुधारणांची अत्यंत गरज होती. या नव्या पर्वामुळे महाराष्ट्राचा शेतकरी जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवण्यासाठी सज्ज झाला आहे.