मुंबई: महाराष्ट्रात गुटखा, पानमसाला आणि इतर प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या बेकायदेशीर विक्री आणि साठवणुकीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी मोहीम उघडली आहे. १ ते ५ जून २०२६ या अवघ्या पाच दिवसांच्या कालावधीत राज्यभरात तब्बल १९५ ठिकाणी धाडी टाकून सुमारे १ कोटी ९९ लाख १८ हजार ४७५ रुपयांचा प्रतिबंधित मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या धडक कारवाईत आतापर्यंत १९२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
अवैध उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री रोखण्यासाठी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहीम संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
विभागांनुसार झालेली मोठी कारवाई:
या मोहिमेदरम्यान राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अत्यंत गोपनीय पद्धतीने धाडी टाकण्यात आल्या. त्यातील काही महत्त्वाच्या कारवाया खालीलप्रमाणे आहेत:
- धुळे (सोनगीर): ३ जून रोजी केलेल्या कारवाईत २३ लाख ५० हजार रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला.
- समृद्धी महामार्ग (सावंगी टोल नाका): ४ जून रोजी एका संशयास्पद वाहनाची तपासणी करून ६० लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल आणि वाहन जप्त करण्यात आले.
- नांदेड: नांदेडमध्ये धडक कारवाई करत १७ लाख ५२ हजार ४५० रुपयांचा साठा व वाहन हस्तगत करण्यात आले.
- पिंपरी-चिंचवड (मोशी): ६ लाख १९ हजार ९८२ रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करून चिखली पोलीस ठाण्यात ६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
- धाराशिव (परांडा): ५ जून रोजी एका संशयास्पद गोदामावर छापा मारून तब्बल १ कोटी २ लाख ६७ हजार २६३ रुपयांचा विक्रमी साठा जप्त करण्यात आला. यात दोन आरोपींना अटक झाली आहे.
- मुंबई क्षेत्र: बृहन्मुंबई क्षेत्रात ३० ठिकाणी धाडी टाकून ३ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून ३० जणांना अटक केली आहे.
- पुणे क्षेत्र: पुणे विभागात ७९ ठिकाणी छापेमारी करून ८ लाख १९ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आणि ७८ आरोपींना गजाआड करण्यात आले.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून अवैध व्यवसायांवर अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई नाही. यापूर्वी देखील FDA ने मुंबई, भिवंडी आणि पालघरमध्ये धडक कारवाई करून कोट्यवधी रुपयांचे बनावट औषध व वैद्यकीय साहित्य जप्त केले होते.
कठोर कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल
या धडक कारवाईत पकडल्या गेलेल्या आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १२३, २२३, २७४, २७५ तसेच अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या कलम २६, २७, ३०(२)(a) आणि कलम ५९ अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अशा समाजकंटकांवर यापुढेही अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयीन कामकाजात न गुंतता अधिक सक्रिय राहून काम करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच, प्रशासनाने ‘रेग्युलेटरी’ ऐवजी ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे असे आवाहन केले जाते. एफडीएने राबवलेली ही धडक मोहीम याच संवेदनशील आणि कर्तव्यदक्ष कारभाराचे उत्तम उदाहरण आहे, अशी माहिती सह आयुक्त (अन्न) महेश ना. चौधरी यांनी दिली आहे.