मुंबई: बिडी कामगारांच्या उपजीविकेचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील व गंभीर आहे. या उद्योगावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने कामगारांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. बिडी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याबाबत या क्षेत्रातील उद्योजकांनी व मालक संघटनांनी सकारात्मक आणि सहानुभूतीपूर्वक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी केले आहे.
कामगार भवनात पार पडली महत्त्वाची बैठक
बिडी कामगारांच्या किमान वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील कामगार भवनात एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले.
या बैठकीला कामगार विभागाचे उपसचिव दीपक पोकळे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध मालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बिडी कामगारांच्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आणि त्यांना त्वरित वाढीव किमान वेतनासह महागाई भत्ता देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी केली.
शासनस्तरावर लवकरच होणार योग्य निर्णय
कामगार मंत्र्यांनी मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींना या विषयावर सविस्तर चर्चा करून आपले सविस्तर निवेदन व प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. ते म्हणाले की, सर्व संबंधित घटकांच्या मागण्या आणि भूमिकांचा समतोल राखून शासनस्तरावर लवकरच एक न्याय्य व योग्य निर्णय घेतला जाईल.
सर्वसमावेशक विकासासाठी शासनाचे प्रयत्न
महाराष्ट्र शासन राज्यातील सर्वच असंघटित आणि वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ज्याप्रमाणे राज्यातील वंचित घटकांसाठी शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवून देण्याची मोहीम राबवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे, तसेच वडार समाजाच्या विकासासाठी शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर बिडी कामगारांनाही न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.