मुंबई: महाराष्ट्रातील वडार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, समाजातील विद्यार्थ्यांनी आणि नागरिकांनी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे. नुकतीच मंत्रालयात वडार समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
वडार समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ’ च्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना राबविल्या जात आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून युवकांना स्वयंरोजगारासाठी आणि विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी विशेष मदत दिली जात आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि सुलभ जात प्रमाणपत्रे
मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाच्या (OBC) शासकीय वसतिगृहांमध्ये वडार समाजातील वंचित विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा उपलब्ध आहेत. याशिवाय, पुणे महानगरपालिकेने वडार समाज सेवा संघाला विद्यार्थ्यांच्या भव्य वसतिगृहासाठी २० गुंठे जागा देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागणारे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सहज मिळावे, यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत. शासनाने यापूर्वीच वंचित घटकांसाठी शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवून देण्याची व्यापक मोहीम हाती घेतली असून, त्याचा थेट फायदा वडार समाजातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
तसेच, ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि जिल्हा परिषद शाळांच्या शैक्षणिक सुविधांबाबत शासन सातत्याने विविध पावले उचलत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होईल.
घरकुल योजनेच्या निधीत मोठी वाढ
वडार समाजातील बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानासोबतच, पात्र बांधकाम कामगार असलेल्या कुटुंबांना राज्याच्या कामगार कल्याण मंडळाकडून अतिरिक्त २ लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. म्हणजेच नवीन घरकुलासाठी एकूण ४.५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले आहेत.
पारंपरिक व्यवसायाला चालना आणि कंत्राट आरक्षण
वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय दगडफोड, खाणकाम आणि मातीकामाशी संबंधित आहे. या कौशल्याला वाव देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समिती स्तरावरील काही विशिष्ट कामे या समाजातील संस्था किंवा व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालिका सोनाली मुळे, अखिल भारतीय महाराष्ट्र वडार समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष पिराजी मंजुळे, भाजप भटके विमुक्त आघाडीचे सरचिटणीस रविंद्र शिंदे यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व समाजातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.