Latur Government Certificate Campaign: लातूर जिल्ह्यातील भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी तसेच इतर वंचित घटकांतील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या नागरिकांना आवश्यक असलेली जात, रहिवासी आणि इतर शासकीय प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी जिल्ह्यात एक व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत.
वंचित घटकांच्या विविध समस्यांवर मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक
लातूर जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (VJNT), अनुसूचित जाती-जमाती (SC-ST), इतर मागास प्रवर्ग (OBC) आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्री अतुल सावे यांच्या दालनात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, भटके-विमुक्त समाजाचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सावे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले की, समाजातील कोणताही पात्र नागरिक केवळ कागदपत्रांअभावी किंवा आवश्यक प्रमाणपत्रांअभावी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहता कामा नये. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरे, जनजागृती मोहीम आणि प्रशासकीय समन्वयाचा वापर करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक
वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती, आरक्षण आणि विविध आर्थिक विकासाच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र व रहिवासी दाखला अत्यंत आवश्यक असतो. यापूर्वी देखील सरकारने विविध घटकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जसे की वडार समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शासकीय योजना लागू करत मंत्री अतुल सावे यांनी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वाचे आवाहन केले होते.
तसेच, प्रशासकीय स्तरावर गरिबांपर्यंत आणि गरजवंतांपर्यंत योजना पोहोचवणे हे शासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. याच धर्तीवर, दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा त्यांचा हक्कच असल्याचे सांगत प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. आता हाच सकारात्मक दृष्टिकोन लातूर जिल्ह्यातील मायक्रो ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त घटकांसाठी राबवला जात आहे.
प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवा मसुदा
या बैठकीत भटके-विमुक्त आणि मागासवर्ग समाज विकास चळवळीचे अभ्यासक अशोक निवृत्ती तांबे यांनी आपली सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, अत्यंत दुर्गम भागात राहणाऱ्या भटक्या-विमुक्त आणि मायक्रो ओबीसी समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे विद्यमान शासन नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करावी.
या मागणीची दखल घेत, प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला नवीन शासन निर्णयाचा (GR) प्राथमिक मसुदा या बैठकीत सादर करण्यात आला. यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.