सोलापूर: दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही कोणावरही केलेली कृपादृष्टी नसून, तो त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील एकाही दिव्यांग व्यक्ती शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व शासकीय विभागांनी काटेकोर काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्त सत्यजित बडे यांनी दिले आहेत.
दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसन समितीचा आढावा
सोलापूर येथील नियोजन भवन सभागृहात आयोजित दिव्यांग व्यक्ती कल्याण व पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उप आयुक्त श्रीमती एच. एस. गाढे, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती सुलभा वटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक राम वाखर्डे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत बोलताना आयुक्त सत्यजित बडे यांनी स्पष्ट केले की, सर्व शासकीय यंत्रणांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन दिव्यांगांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर विविध योजना राबवल्या जातात, ज्याचा थेट फायदा तळागाळातील घटकांना व्हावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. उदाहरणार्थ, नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे ३६०० कोटी रुपयांच्या विकास रोख्यांची विक्री करण्याचे मोठे पाऊल समोर आले आहे, ज्याचा उद्देश राज्याच्या विकासाला गती देणे हा आहे. याच धर्तीवर स्थानिक पातळीवर दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी निधीचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे.
निधी नियोजनाबाबत महत्त्वाचे निर्देश
बैठकीदरम्यान आयुक्तांनी निधी वाटप आणि त्याच्या वापराबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या:
- १ टक्के राखीव निधी: जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत एकूण निधीच्या १% निधी केवळ दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. हा निधी ग्रामविकास विभागाच्या २५ जून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसारच खर्च केला जावा.
- ५ टक्के राखीव निधी: ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागाने त्यांच्या मंजूर निधीपैकी ५ टक्के निधी दिव्यांग योजनांसाठी राखीव ठेवावा.
- बँक कर्ज मंजुरी: सर्व बँकांनी दिव्यांगांचे कर्ज प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता त्वरित मंजूर करावेत. यासाठी बँकांना विशेष उद्दिष्ट (Target) नेमून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
सोलापूरमधील सद्यस्थिती आणि सुधारणेची गरज
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील १,०२६ ग्रामपंचायतींतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षात दिव्यांगांसाठी ५% प्रमाणे २ कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. तसेच १७ नगरपालिकांमध्ये प्रतिवर्षी १ कोटी १४ लाखांचा खर्च करून दिव्यांगांना लाभ मिळवून देण्यात आला.
मात्र, हा लाभ अपुरा असून यामध्ये आणखी वाढ करणे गरजेचे आहे, असे सांगत नगर विकास व ग्रामविकास विभागाने दिव्यांगांसाठी अधिक प्रभावी वैयक्तिक आणि सामूहिक योजनांचे नियोजन करावे, असे निर्देश बडे यांनी दिले. तसेच लातूरच्या धर्तीवर सोलापूर जिल्ह्यातही दिव्यांगांसाठी ‘सेन्सरी पार्क’ (Sensory Park) उभारण्याचे प्रयत्न करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.
लोकजागृती आणि सर्वांगीण विकास
दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नसून समाजात व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयातर्फे लवकरच जिल्ह्यात विशेष जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे. समाजाच्या विकासात प्रत्येक घटकाचा सहभाग महत्त्वाचा असतो, जसे की मूल्याधिष्ठित पत्रकारिता व मातृभाषेतील शिक्षण समाज परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, तसेच दिव्यांगांचे कल्याण हे सुदृढ समाजाचे लक्षण आहे.
या बैठकीच्या शेवटी, सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वटारे यांनी प्रास्ताविकात जिल्ह्यातील योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा मांडला आणि सर्व दिव्यांग बांधवांपर्यंत शासनाच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी प्रशासन कंबर कसून काम करेल, अशी ग्वाही दिली.