मुंबई: वडार समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे. मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
वडार समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालिका सोनाली मुळे, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच अखिल भारतीय महाराष्ट्र वडार समाज संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
वडार समाजातील तरुणांना व विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाने ‘पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन केले आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून खालील क्षेत्रांमध्ये विविध योजना राबविल्या जातात:
- उच्च शिक्षण व शिष्यवृत्ती योजना
- कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रम
- स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य आणि कर्ज योजना
या योजनांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांनी घ्यावा यासाठी समाजात व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची सोय आणि राखीव जागा
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत. या वसतिगृहांमध्ये वंचित आणि उपेक्षित घटकांसाठी विशेष आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. वडार समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांनी या शासकीय वसतिगृहांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, पुणे महानगरपालिकेने ‘वडार समाज सेवा संघ’ यांना २० गुंठे जागेवर भव्य वसतिगृह उभारण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे.
घरकुल योजनेच्या निधीत वाढ आणि कामगार कल्याण
वडार समाजातील बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानासोबतच, बांधकाम क्षेत्रातील पात्र कामगारांना नवीन घरकुलासाठी आणखी २ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सावे यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. जसे की राज्यातील कामगारांच्या कल्याणासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे, त्याच धर्तीवर वडार समाजातील कामगारांनाही न्याय मिळवून दिला जाईल.
पारंपरिक व्यवसायाला चालना आणि कामांचे आरक्षण
वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय प्रामुख्याने दगडफोड, खाणकाम आणि मातीकामाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर म्हणजेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समिती स्तरावरील काही कामे या समाजासाठी राखीव ठेवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
जात प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळण्यासाठी विशेष शिबिरे
वडार समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले मिळून शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत अडचण येणार नाही.
शासकीय योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ज्याप्रमाणे दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे महत्त्वाचे मानले जाते, तसेच समाजातील इतर वंचित घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.