मुंबई: राज्यातील बिडी कामगारांच्या उपजीविकेचा आणि त्यांच्या हक्काचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. या उद्योगावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने त्यांना योग्य न्याय मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी बिडी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याबाबत या क्षेत्राशी संबंधित उद्योजकांनी आणि मालक संघटनांनी सकारात्मक व संवेदनशीलता दाखवावी, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी केले आहे.
कामगार भवनात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न
बिडी कामगारांच्या किमान वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील ‘कामगार भवन’ येथे एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला कामगार विभागाचे उपसचिव दीपक पोकळे, संबंधित उच्चपदस्थ अधिकारी आणि मालक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बिडी कामगारांच्या व्यथा मांडल्या. कामगारांना सध्याच्या महागाईच्या काळात सन्मानाने जगता यावे, यासाठी किमान वेतनासोबतच महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देखील देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी कामगार प्रतिनिधींनी केली.
आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेला प्राधान्य
बिडी उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या संदर्भात आरोग्य जनजागृतीसाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबवले जातात. नुकतीच प्रसारमाध्यमांवर प्रसिद्ध झालेली ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. विक्रम आरळेकर यांची विशेष मुलाखत या दृष्टीने अत्यंत मार्गदर्शक ठरत आहे, ज्यामध्ये तंबाखूमुक्ती आणि कामगारांच्या आरोग्याविषयी सविस्तर संवाद साधण्यात आला आहे.
शासनाचा संतुलित भूमिकेवर भर
बैठकीत दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कामगार मंत्र्यांनी मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींना या संदर्भातील त्यांचे सविस्तर निवेदन तात्काळ शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्राप्त निवेदनाचा सखोल अभ्यास करून शासन स्तरावर पुढील योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सरकार सध्या विविध आर्थिक आणि सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य घटकांना बळकट करत आहे. नुकतेच राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे मोठे पाऊल! ३६०० कोटी रुपयांच्या विकास रोख्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा फायदा राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी होणार आहे.
शेवटी बोलताना ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, बिडी कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत सर्व संबंधित घटकांच्या, म्हणजेच कामगार आणि मालक दोघांच्याही भूमिका विचारात घेऊन एक अत्यंत न्याय्य, समतोल आणि कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.