छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर: मुंबईत एकाच छताखाली शेकडो नागरिकांना मिळाले विविध दाखले व शासकीय योजनांचे लाभ!

मुंबई: महसूल विभागाच्या पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख कारभाराची साक्ष देत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मलबार हिल मतदारसंघातील गावदेवी येथील शारदा हायस्कूलमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ उत्साहात पार पडले. या विशेष शिबिराच्या माध्यमातून शासकीय सेवा, विविध प्रकारचे दाखले, प्रमाणपत्रे आणि नागरिकांच्या तक्रार निवारणाची सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आली.

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरास महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी बाप्पासाहेब थोरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवनंदा लंगडापुरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागरिकांना वेळेत आणि पारदर्शक सेवा पुरवण्यासाठी मुंबईत आयोजित महाराजस्व समाधान शिबीर अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.

‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’वर भर

शिबिरादरम्यान बोलताना महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी राज्य सरकारच्या लोकाभिमुख धोरणांची सविस्तर माहिती दिली. राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी महसूल विभाग ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ (नागरिकांचे जीवन सुलभ करणे) आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (उद्योग व रोजगारास प्रोत्साहन देणे) या दोन मुख्य तत्त्वांवर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार विकसित महाराष्ट्र संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यावर भर देत आहे.

तसेच मुंबईतील नागरिकांच्या हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभाग घेत असल्याचे सांगताना खारगे म्हणाले:

• लीज जमिनी वर्ग-१ करणे: मुंबईतील लीजवर दिलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनी ‘वर्ग-१’ (Class-1 Owner) करण्याचे धोरण अंतिम टप्प्यात असून यामुळे लीज नूतनीकरणाच्या कटकटींपासून नागरिकांची सुटका होणार आहे.
• व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड: ग्रामीण भागातील सातबारा उताऱ्याच्या धर्तीवर मुंबईतील प्रत्येक फ्लॅटधारकाला स्वतंत्र मालकी हक्क दर्शवणारे ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी CARD’ देण्याचे नियोजन सुरू आहे. यामुळे फ्लॅटची खरेदी-विक्री, कर्जप्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबी अधिक सुलभ व स्पष्ट होतील.

३० हून अधिक शासकीय विभागांच्या सेवा एकाच ठिकाणी

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी शिबिराच्या यशाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, शासकीय योजना आणि दाखले थेट सर्वसामान्य जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचवणे हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. या शिबिरात सुमारे ३० वेगवेगळ्या शासकीय विभागांचे स्टॉल्स उभारण्यात आले होते.

चालू वर्षात एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मुंबई शहर जिल्ह्यात विविध शासकीय विभागांमार्फत ७ लाखांपेक्षा अधिक दाखले व सेवा नागरिकांना पुरवण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

१०९ हून अधिक लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष दाखले व वस्तूंचे वाटप

या समाधान शिबिरामध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात १०९ लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ व प्रमाणपत्रे हस्तांतरित करण्यात आली:

• महसूल दाखले: उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, अधिवास (Domicile), राष्ट्रीयत्व, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र आणि नॉन-क्रीमीलेयर दाखले.
• कल्याणकारी योजना: ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ प्रमाणपत्रे, संजय गांधी निराधार योजनेचे मंजुरी पत्र आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे कार्ड.
• दिव्यांग सहाय्य: दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत गरजूंना व्हीलचेअर व इतर सहाय्यक उपकरणांचे वाटप.

डिजिटल सेतू केंद्र आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलमुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आली असून, अशा प्रकारच्या प्रात्यक्षिक शिबिरांमुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि पैशांची मोठी बचत होत आहे. महसूल विभागाच्या या लोकाभिमुख उपक्रमाचे उपस्थितांनी मनापासून स्वागत केले.