मुंबई: राज्य शासनाच्या सर्वसमावेशक विकास धोरणाला आता खाजगी उद्योग क्षेत्रातील सामाजिक उत्तरदायित्वाची (CSR) उत्तम साथ मिळत आहे. शासन आणि उद्योग विश्वातील या यशस्वी भागीदारीमुळे राज्यातील ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास वेगाने साध्य होत आहे. अशा सामाजिक उपक्रमांमुळेच ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे राज्याचे स्वप्न साकारण्यास मोठी ताकद मिळत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासकीय योजनांना पूरक ठरणाऱ्या CSR उपक्रमांमुळे ग्रामीण जनतेच्या राहणीमानात सकारात्मक बदल घडत आहेत. आरोग्य, जलसुरक्षा, पोषण, पर्यावरण संवर्धन, क्रीडा आणि शालेय पायाभूत सुविधा यांसारख्या पायाभूत घटकांवर भर दिल्याने शाश्वत विकासाचा पाया रचला जात आहे.
पुणे जिल्ह्यात ‘शुभ आरंभ’ उपक्रमातून ६० गावांचा कायापालट
मोंडेलेज इंडियाच्या ‘शुभ आरंभ’ या फ्लॅगशिप CSR उपक्रमांतर्गत मागील १३ वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि खेड तालुक्यातील तब्बल ६० गावांमध्ये सातत्याने कार्य केले जात आहे. स्थानिक गरजा ओळखून आरोग्य, शिक्षण, जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धनाचे उपक्रम राबवल्याने हजारो कुटुंबांचे जीवनमान उंचावले आहे.
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण आणि महिला कल्याण
आरोग्य क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत’ अभियानाला समांतर काम करत ५० ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’चे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे सुमारे ३.२ लाख ग्रामीण नागरिकांना थेट आरोग्य सेवा मिळाल्या आहेत.
- अॅनिमियामुक्त भारत मोहीम: महिला आणि किशोरवयीन मुलींमध्ये रक्तक्षय ओळखण्यासाठी विशेष तपासणी केली गेली. यातून सुमारे ५ हजार अतिधोकादायक गर्भवती महिलांवर वेळीच उपचार सुरू करण्यात आले.
- बाल आरोग्य: १ हजारांहून अधिक बालकांना पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले. तसेच २२६ आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन नवजात बालकांची घरपोच तपासणी अधिक सक्षम करण्यात आली.
शासकीय स्तरावरही नागरिकांना थेट सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत, जसे की मुंबई शहर जिल्ह्यात २३ व २६ जुलै रोजी ‘महाराजस्व समाधान शिबीर’ आयोजित करून नागरिकांना एकाच छताखाली विविध सेवा पुरवल्या जात आहेत.
जलसंधारणातून शेतीला आणि शेतकऱ्यांना नवीन बळ
ग्रामीण भागातील शेतीची समृद्धी पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. CSR उपक्रमांतर्गत ६ जलसाठा संरचनांची उभारणी व दुरुस्ती करण्यात आली, ज्यामुळे २००० लाख लिटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फायदा ३०० एकरांहून अधिक शेतीला आणि ५०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना झाला आहे.
आगामी दोन वर्षांत आणखी २० नवी जलसंधारण कामे हाती घेतली जाणार असून, यामुळे २५०० लाख लिटर भूजल पुनर्भरण क्षमता निर्माण होईल. यामध्ये शेततळी, बंधारे आणि बोअरवेल रिचार्जिंगचा समावेश आहे. शेतीविषयक आणि ग्रामीण विकासाच्या अशाच विविध योजनांचा भाग म्हणून अलीकडेच गडचिरोलीतील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी टसर रेशीम प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.
शालेय पायाभूत सुविधा आणि सौर ऊर्जेचा वापर
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण मिळावे यासाठी २७ आरओ वॉटर प्युरीफायर, १२ आधुनिक स्वच्छतागृहे, संरक्षक भिंती आणि पेव्हिंग ब्लॉक उभारण्यात आले आहेत. याशिवाय, ६० किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारल्याने ग्रामपंचायतीच्या वीज बिलात मोठी बचत होत आहे आणि गावांमधील रस्त्यांवर सौर पथदिवे बसवून सुरक्षितता वाढवण्यात आली आहे.
राज्यात शाळांच्या दर्जा वाढीसाठी सरकार कटिबद्ध असून, यापूर्वी शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व बांधकामांना गती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
क्रीडा आणि पोषण शिक्षणातून सुदृढ पिढीची निर्मिती
‘खेलो इंडिया’ धर्तीवर सुरु असलेल्या उपक्रमातून ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडा संस्कृती जोपासली जात आहे. कबड्डी आणि फुटबॉल प्रशिक्षणासाठी विशेष प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली असून आतापर्यंत ९ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे (ज्यात ५०% मुलींचा समावेश आहे). तसेच पुणे, सिंधुदुर्ग व मुंबईतील २३५ शाळांमध्ये ६० हजार विद्यार्थ्यांना सकस आहाराचे महत्त्व पटवून देत ‘सेहत क्लब’ची स्थापना करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष: उद्योग क्षेत्राचे सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) आणि राज्य सरकारचे नियोजनबद्ध धोरण यांच्या एकत्र येण्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास वेगाने होत असून, ही युती ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या ध्येयाला नवी दिशा देणारी ठरत आहे.