मुंबई: एसटी पार्सल सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांनी माथाडी कायद्याचे तंतोतंत पालन करून कामगारांना त्यांचे सर्व कायदेशीर लाभ मिळवून दिले पाहिजेत. कायद्यानुसार माथाडी कामगारांच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण केले जावे, असे स्पष्ट व कडक निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असून यामध्ये कोणतीही हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नरिमन भवन येथे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. यापूर्वी देखील राज्य शासनाने कामगारांच्या कल्याणासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामध्ये राईस मिल कामगारांना हक्काचे किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मोठे निर्देश दिले होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे उपस्थित आणि चर्चा
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्निल कापडणीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दूरदृष्टी संवाद प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या बैठकीत सहभाग घेऊन कामगारांचे प्रश्न मांडले.
स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराचे प्राधान्य
बैठकीत बोलताना कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले की, मे. ज्युबिलन्ट फूड वर्क प्रा. लिमिटेड या औद्योगिक आस्थापनेने स्थानिक भूमिपुत्र व बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी दिल्या पाहिजेत. तसेच, तेथील माथाडी टोळीला तत्काळ अधिकृत मान्यता देण्यात यावी. नवीन माथाडी कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलद गतीने करून त्याची योग्य पडताळणी करावी. या नवीन नोंदणीमध्ये केवळ आणि केवळ स्थानिक भूमिपुत्रांनाच पहिले प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योग आणि गुंतवणूक येत आहे. नुकतीच महाराष्ट्रात ८९,७३१ कोटींची गुंतवणूक असणाऱ्या ५ अतिविशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यातून हजारो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. अशा परिस्थितीत स्थानिक तरुणांना आणि कामगारांना प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
संयुक्त बैठकांद्वारे वाद मिटवण्याचे आदेश
माथाडी कामगार आणि संबंधित कंपन्यांमधील वाद वेळेत मिटवण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी पुढाकार घेण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर औद्योगिक आस्थापना आणि माथाडी कामगार संघटना यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे तातडीने निरसन करावे, जेणेकरून कामात कोणताही अडथळा येणार नाही आणि कामगारांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळतील.