महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि रोजगाराला सर्वोच्च प्राधान्य – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई: महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने उद्योग, गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. राज्यात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या प्रत्येक संधीसाठी स्थानिक तरुणांना सक्षम व कुशल बनवण्यावर भर दिला जात असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

१,६१९ रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना नोकरीची संधी

कौशल्य विकास विभागामार्फत एप्रिल २०२४ ते जून २०२६ या कालावधीत राज्यभरात एकूण १,६१९ रोजगार मेळावे यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आले. या माध्यमातून ८५,८३४ हून अधिक युवकांना प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’अंतर्गत १,३८,६३५ युवकांना प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्यात आले असून, यासाठी ₹८९७.६५ कोटींचे विद्यावेतन थेट तरुणांच्या बँक खात्यात वितरित करण्यात आले आहे. जसे की छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर द्वारे नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ एकाच छताखाली दिले जातात, त्याच धर्तीवर या रोजगार मेळाव्यांचा थेट फायदा युवकांना होत आहे.

कौशल्य प्रशिक्षण आणि आयटीआयची महत्त्वाची भूमिका

सध्या राज्यातील २,५०७ कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून ३.८४ लाखांहून अधिक तरुण विविध प्रकारचे प्रशिक्षण घेत आहेत. राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजनेद्वारे १.७१ लाखांहून अधिक उमेदवार रोजगारक्षम झाले आहेत.

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून (ITI) दरवर्षी सुमारे १.५ लाख कुशल तरुण बाहेर पडत असून, ते उद्योगांच्या आवश्यकतेनुसार सक्षम होत आहेत. modern technology आणि अल्पकालीन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना बदलत्या जागतिक बाजारपेठेसाठी तयार केले जात आहे.

उद्योजकतेला चालना: ३६ स्टार्टअप केंद्रे कार्यरत

तरुणांनी केवळ नोकरी शोधणारे न राहता स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक बनावे, यासाठी राज्यात ३६ स्टार्टअप केंद्रे कार्यरत करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री महाफंड आणि इतर स्वयंविकासाच्या योजनांद्वारे नवउद्योजकांना पाठबळ दिले जात आहे.

चालू आर्थिक वर्षात विविध उपक्रमांतून सुमारे ७.५ लाख उमेदवारांना रोजगार सक्षम करण्यात यश आले आहे. राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी CSR निधीची भक्कम साथ मिळत असून, यामुळे ग्रामीण व नागरी दोन्ही भागांतील तरुणांच्या कौशल्याला आणि रोजगाराला नवी दिशा मिळत आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्राला आर्थिक आघाडीवर देशात अव्वल ठेवण्यासाठी आणि युवकांना अधिक कौशल्यसंपन्न, रोजगारक्षम व यशस्वी उद्योजक बनवण्यासाठी कौशल्य, रोजगार व नावीन्यता विभाग पूर्ण क्षमतेने कटिबद्ध असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.