मुंबई: राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांच्या (Autonomous Colleges) कारभारात अधिक पारदर्शकता, सुसुत्रता आणि एकरूपता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी राज्यातील सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी एकसमान मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्या निर्गमित करण्याचे निर्देश महासार्क आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेला दिले आहेत.
मंत्रालयात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विविध अडीअडचणींवर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी आमदार सतीश चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फी आकारणी आणि अभ्यासक्रमांवर होणार नियंत्रण
या बैठकीत स्वायत्त महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून आकारले जाणारे विविध शुल्क, विद्यापीठांची मान्यता, संलग्नीकरण फी, तसेच सध्या सुरू असलेले आणि नव्याने सुरू करण्यात येणारे अभ्यासक्रम यावर सविस्तर चर्चा झाली. सध्या राज्यात उच्च शिक्षण विभागांतर्गत १५१ स्वायत्त महाविद्यालये कार्यरत असून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) प्रभावीपणे लागू केले आहे. त्यामुळे या सर्व महाविद्यालयांच्या कामकाजात सुसुत्रता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरणात्मक नियमावली आवश्यक ठरत होती.
युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) कडून २०२३ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या आधारे या मार्गदर्शक सूचना आखण्यात येणार आहेत. यासाठी २४ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (MSFDA), पुणे येथे राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांची विशेष बैठक बोलावण्यात आली असून, त्यामध्ये यावर सविस्तर विचारविनिमय होणार आहे.
राज्य शासनाकडून शिक्षणासोबतच विविध क्षेत्रात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. नागरिकांना प्रशासकीय सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर द्वारे विविध दाखले व योजनांचे लाभ दिले जात आहेत. तसेच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी MPSC चा संगणक आधारित परीक्षेबाबतचा मोठा निर्णय देखील समोर आला आहे.
स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी तयार होणाऱ्या या नवीन एकसमान धोरणामुळे महाविद्यालयांचे शुल्क, संलग्नीकरण आणि नवीन अभ्यासक्रमांमधील अनियमिततेला चाप बसणार असून विद्यार्थ्यांना अधिक पारदर्शक व दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.