मुंबई: राज्यातील कारखान्यांमध्ये आणि औद्योगिक कंपन्यांमध्ये काम करताना अनेकदा दुर्दैवी अपघात घडतात. या अपघातांमध्ये हात गमावावा लागलेल्या कामगारांना पुन्हा पूर्ववत आणि सन्मानाचे आयुष्य जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अपघातग्रस्त कामगारांवर तातडीने शस्त्रक्रिया करून त्यांचे तुटलेले हात पुन्हा प्रत्यारोपित (Hand Transplant) करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत.
या संदर्भातील पथदर्शी प्रकल्प (Pilot Project) प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्यांदा पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक आस्थापनांमध्ये राबविण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. नरिमन भवन येथे आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे उपस्थित आणि चर्चा
या बैठकीत कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आणि आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या. तर प्रत्यक्ष बैठकीत अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड आणि उपसचिव दीपक पोकळे यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कामगारांच्या हितासाठी कामगार विभागाने घेतलेला हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. यापूर्वीही कामगार मंत्र्यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी माथाडी कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले होते.
‘गोल्डन अवर’ चे महत्त्व आणि डॉक्टरांची माहिती अनिवार्य
अपघात घडल्यास पहिल्या काही तासांचा अवधी (Golden Hour) हा रुग्णाचे प्राण आणि त्याचे अवयव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. वेळेत उपचार मिळाल्यास तुटलेला हात यशस्वीरीत्या पुन्हा जोडणे शक्य होते. यासाठी कामगार मंत्र्यांनी खालील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:
- तज्ज्ञ डॉक्टरांची यादी: हात प्रत्यारोपण करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची आणि रुग्णालयांची अद्ययावत माहिती राज्यातील सर्व कारखाने आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक केले जाईल.
- तात्काळ संपर्क व्यवस्था: आपत्कालीन परिस्थितीत व्यवस्थापनाला किंवा कामगारांना त्वरित योग्य निर्णय घेता यावा यासाठी वैद्यकीय मार्गदर्शनाची दिशा स्पष्ट असावी.
विशेष ‘हेल्पलाईन क्रमांक’ होणार जाहीर
अपघाताच्या वेळी नेमके काय करावे याबद्दल गोंधळ उडू नये आणि थेट वैद्यकीय तज्ज्ञांशी संपर्क साधता यावा, यासाठी एक विशेष ‘हेल्पलाईन क्रमांक’ जारी करण्यात येणार आहे. यामुळे दुर्घटना घडल्यास त्वरित मदत मिळून पुढील शस्त्रक्रियेसाठी वेळेची मोठी बचत होणार आहे.
कामगार मंत्र्यांचा हा पुढाकार राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना मोठी सुरक्षितता देणारा ठरणार आहे. यापूर्वी औद्योगिक कामगारांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी राईस मिल कामगारांना हक्काचे किमान वेतन मिळवून देण्याबाबत मोठे निर्देश दिले होते. आता या वैद्यकीय मदतीच्या सुविधेमुळे कामगारांचे जीवनमान अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल.