मंत्रालयात घुमला तंबाखूमुक्तीचा नारा! जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त विशेष जनजागृती कार्यक्रम आणि शपथ ग्रहण

मुंबई: निरोगी आणि व्यसनमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाचे’ औचित्य साधून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात एका विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तंबाखूमुक्तीची सामूहिक शपथ घेतली.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतली तंबाखूमुक्तीची शपथ

कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात झालेला शपथविधी सोहळा. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी उपस्थित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तंबाखू आणि इतर अंमली पदार्थांपासून दूर राहण्याची आणि निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्याची शपथ दिली. यावेळी समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला डॉ. कांबळे आणि आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्या हस्ते व्यसनमुक्ती विषयावरील आकर्षक पोस्टर प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यात तंबाखूमुक्तीसाठी जिल्हा पातळीवरही मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकताच राबविण्यात आलेला तंबाखू मुक्तीचा संकल्प आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा उपक्रम ठरला आहे, ज्याने राज्यभरात एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

तरुणांमधील वाढते व्यसनाधीनतेचे प्रमाण काळजीचा विषय

प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी जागतिक तंबाखू विरोधी दिनाचे महत्त्व विशद करताना चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “सध्या २० ते ३० वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये तंबाखू आणि गुटखा सेवनाचे प्रमाण अत्यंत वेगाने वाढत आहे, जे आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे.” त्यांनी तरुणांना तंबाखूजन्य पदार्थांपासून लांब राहून निरोगी आणि आरोग्यदायी आयुष्य जगण्याचे आवाहन केले. तसेच, एक तंबाखूमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी लोकसहभाग आणि सातत्यपूर्ण जनजागृतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आरोग्यदायी समाजाच्या निर्मितीसाठी केवळ व्यसनमुक्तीच नव्हे, तर इतर गंभीर आजारांचे उच्चाटन करणेही तितकेच गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत सुरू असलेले टीबी मुक्त मुंबई अभियान नागरिकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

महाराष्ट्र व्यसनमुक्ती धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य

नशाबंदी मंडळाचे चिटणीस व मुख्य संघटक अमोल स. भा. मडामे यांनी या प्रसंगी माहिती दिली की, महाराष्ट्र हे २०११ मध्ये अधिकृत ‘व्यसनमुक्ती धोरण’ जाहीर करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. आता या धोरणाची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

त्यांनी पुढे सांगितले की, सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा (COTPA 2003) अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिसरामध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती निर्माण करण्यासाठी लवकरच विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.

विविध संस्थांचा सहभाग आणि ‘कल्याणयात्रा’ मासिकाचे प्रकाशन

या कार्यक्रमात डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या हस्ते ‘कल्याणयात्रा – व्यसनमुक्तीच्या गाथा’ या मासिकाच्या मे २०२६ च्या अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच तंबाखूमुक्तीच्या विविध माहितीपूर्ण पोस्टर्सचे अनावरणही करण्यात आले.

कार्यक्रमादरम्यान विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या स्टॉल्सना अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन त्यांच्या कार्याचे कौतुक केले. या जनजागृती मोहिमेत खालील प्रमुख संस्थांनी सहभाग घेतला होता:

  • नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य
  • सलाम मुंबई फाऊंडेशन
  • सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल
  • केईएम हॉस्पिटल (KEM Hospital)
  • प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज

कार्यक्रमाचे यशस्वी नियोजन नशाबंदी मंडळाच्या मुंबई शहर संघटक चेतना सावंत, ठाणे जिल्हा संघटक मिलिंद पाटील आणि इतर सहकाऱ्यांनी केले.

Top Posts

शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा!

अधिक वाचा

सोलापूर जिल्ह्याची महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) अभियानात ऐतिहासिक कामगिरी; १६ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर, खाजगी गुंतवणुकीत १४२ कोटींचा टप्पा

अधिक वाचा

लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

अधिक वाचा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १७४ कोटींच्या निधीस मंजुरी

अधिक वाचा

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स होणार सुलभ; महसूल विभागाकडून नवीन धोरण निश्चित

अधिक वाचा