मुंबई: महाराष्ट्रातील बळिराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. राज्यातील काही खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून अनुदानित खतांच्या खरेदीवेळी शेतकऱ्यांना विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते किंवा जैवउत्तेजके खरेदी करण्याची सक्ती (टॅगिंग/लिंकिंग) केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत राज्य शासनाने आता या सक्तीच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालयाच्या खत विभागानेही खतांसोबत इतर उत्पादनांचे ‘टॅगिंग’ किंवा ‘लिंकिंग’ करणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने आता अनुदानित खतांचा पुरवठा करताना शेतकऱ्यांवर इतर कोणत्याही उत्पादनांची सक्ती करण्यास सक्त मनाई केली आहे.
नियम मोडल्यास होणार कठोर कारवाई
शासन निर्णयानुसार, रासायनिक खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद असलेल्या अनुदानित खतांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विनाअनुदानित खतांची किंवा जैविक उत्पादनांची सक्तीने विक्री करता येणार नाही. या संदर्भातील आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आले आहेत. जर एखादी कंपनी किंवा खत विक्रेता अशा प्रकारे टॅगिंग करताना आढळल्यास त्यांच्या परवान्यावर आणि व्यवसायावर थेट कायदेशीर व कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही देण्यात आला आहे.
यापूर्वी शासनाने खरीप २०२६ चे चोख नियोजन करत खते व बियाण्यांचा तुटवडा भासणार नाही याची ग्वाही दिली होती. आता या नवीन निर्णयामुळे खतांच्या खरेदीत होणारी शेतकऱ्यांची नाहक आर्थिक लूट थांबणार आहे.
शेतकऱ्यांचे हित हेच मुख्य ध्येय
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “शेतकऱ्यांना हक्काचे आणि आवश्यक असलेले अनुदानित खत योग्य दरात आणि सहज मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. खतांसोबत इतर नको असलेल्या उत्पादनांची सक्ती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या घटकांवर सरकार कठोर पावले उचलेल.”
शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन तंत्रज्ञान आणि विविध योजनांचा प्रभावी वापर करत आहे. याच धर्तीवर, नुकतेच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानातून शेतकऱ्यांना अवघ्या २४ तासांत तारण कर्ज देणारी देशातील पहिली महत्त्वपूर्ण योजनाही राज्यात यशस्वीरीत्या राबवली जात आहे.
शासनाचा हा नवा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक आता पूर्णपणे थांबणार आहे.