मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. आपल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत तो सुरक्षित साठवून ठेवण्यासाठी आणि तातडीच्या पैशांची गरज भागवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि पणन महासंघाच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा (Blockchain Technology) वापर करून अवघ्या २४ तासांत त्यांच्या बँक खात्यात तारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद गतीने तारण कर्ज देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या आढावा बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही माहिती दिली. राज्यात सध्या तंत्रज्ञानाचा वेगाने विस्तार होत असून, जसे आपण ‘सीएसआर’ आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून महाराष्ट्रात विकासाचे नवे पर्व पाहत आहोत, तसेच आता कृषी क्षेत्रातही डिजिटल क्रांती घडवून आणली जात आहे.
ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजना काय आहे?
अनेकदा बाजारात पिकाचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कमी किमतीत विकावा लागतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी आपला माल शासकीय गोदामांमध्ये (वखार) साठवून ठेवतात. या साठवलेल्या शेतमालाच्या पावतीवर (Warehouse Receipt) शेतकऱ्यांना बँकेकडून तारण कर्ज मिळते. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यात आली आहे. यामुळे कोणतीही कागदपत्रांची जंजाळ न करता थेट ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून अवघ्या एका दिवसात कर्ज मंजुरी दिली जाते.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि मर्यादा:
- व्याजदर: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसोबतच्या करारानुसार हे कर्ज अत्यंत वाजवी म्हणजेच फक्त ९ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाते.
- वैयक्तिक शेतकरी मर्यादा: वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे.
- FPO व संस्थांसाठी मर्यादा: शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि समुदाय आधारित संस्थांसाठी तब्बल ७० लाख रुपयांपर्यंत तारण कर्ज दिले जात आहे.
- थेट बँक खात्यात वर्ग: मंजुरीनंतर कर्जाची रक्कम २४ तासांच्या आत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल ८,१३१ शेतकरी आणि ४४२ शेतकरी उत्पादक संस्थांना एकूण २१४.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बँकेच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरलेली नाही.
समृद्धी महामार्गालगत उभारले जाणार ‘अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क’
राज्यातील साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. सध्या वखार महामंडळ आणि पणन महासंघाची एकूण साठवणूक क्षमता २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन आहे, ज्यामध्ये आणखी वाढ केली जात आहे. समृद्धी महामार्गालगत आधुनिक अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क आणि गोदामे उभारण्यात येत आहेत, ज्यामुळे शेतमालाची वाहतूक व सुरक्षित साठवणूक अधिक सुलभ होईल.
याशिवाय, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, मेहकर आणि अहिल्यानगर परिसरात साठवणूक क्षमता मजबूत केली जात आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारकडून खरीप २०२६ चे चोख नियोजन करून खते-बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे, त्याचप्रमाणे पिकांच्या काढणीपश्चात व्यवस्थापनासाठी वखार महामंडळ मोठे काम करत आहे.
३२ एकरांवर ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी समृद्धी महामार्गालगत ३२ एकर जागेवर सुमारे २८ कोटी रुपये खर्चाचा ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’ प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पात आधुनिक गोदामे, जिनिंग आणि प्रेसिंग युनिट, तसेच कापसाची गुणवत्ता तपासणी केंद्र (Quality Testing Centre) एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार शेतमाल विक्रीचा ‘रिअल टाइम डेटा’
येत्या काळात शेतकऱ्यांना केवळ तारण कर्जच नाही, तर त्यांचा माल योग्य भावात विकण्यासाठी थेट डिजिटल बाजारपेठ मिळवून दिली जाणार आहे. एका क्लिकवर देशातील कोणत्या बाजार समितीत (APMC) पिकाला किती भाव मिळत आहे, याचा ‘रिअल टाईम डेटा’ शेतकऱ्यांना दिसेल. तसेच आपला माल देशांतर्गत किंवा थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऑनलाईन विक्री करण्याची विशेष डिजिटल व्यवस्था देखील विकसित करण्याचे निर्देश मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
निष्कर्ष: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून सोडवण्यासाठी आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल, यात शंका नाही.