मुंबई: महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर राहणाऱ्या, अनाथ, एकल आणि अत्यंत दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील ३१ महानगरपालिकांमध्ये ‘फिरते पथक’ (Mobile Unit) ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी राज्यातील ६ जिल्ह्यांमध्ये हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला होता. तेथील घवघवीत यशानंतर आता या योजनेचा विस्तार संपूर्ण राज्यभरात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयात आयोजित विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
काय आहे ‘फिरते पथक’ योजना? (Mobile Van Scheme for Street Children)
या कल्याणकारी योजनेच्या अंतर्गत विशेष मोबाईल वाहनांद्वारे (Mobile Vans) रस्त्यावरील व वंचित बालकांपर्यंत थेट पोहोचण्यात येते. या वाहनांच्या माध्यमातून बालकांना खालील सेवा व सुविधा पुरविल्या जातात:
- पौष्टिक आहार आणि आरोग्य सेवा: कुपोषणावर मात करण्यासाठी सकस आहार आणि तात्काळ वैद्यकीय उपचार.
- शिक्षण आणि मनोरंजन: मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी खेळत-खेळत शिक्षण आणि मनोरंजनात्मक सुविधा.
- समुपदेशन आणि मानसिक आधार: कठीण परिस्थितीत जगणाऱ्या या बालकांना मानसिक आधार देऊन त्यांचे समुपदेशन करणे.
- सरकारी कागदपत्रे: वंचित बालकांची आधार नोंदणी करणे आणि त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देणे.
- पालकांचे प्रबोधन: रस्त्यावरील बालकांच्या पालकांमध्ये शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवणे.
महाराष्ट्रात जसे ‘सीएसआर’ आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून महाराष्ट्रात विकासाचे नवे पर्व सुरू आहे, त्याच धर्तीवर सामाजिक कल्याणासाठी या फिरत्या पथकांचे आधुनिक नियोजन केले जात आहे.
६ जिल्ह्यांतील पथदर्शी प्रकल्पाला मोठे यश
यापूर्वी नाशिक, पुणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नागपूर या ६ जिल्ह्यांमध्ये हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आतापर्यंत तब्बल ३,८०३ बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे. यामध्ये जिल्ह्यानुसार खालीलप्रमाणे बालकांना लाभ मिळाला:
- पुणे जिल्हा: १,६७९ बालके (सर्वाधिक)
- मुंबई शहर: ८१० बालके
- ठाणे जिल्हा: ७५० बालके
- नाशिक जिल्हा: २८५ बालके
- नागपूर जिल्हा: २७९ बालके
हाच यशस्वी पॅटर्न आता संपूर्ण राज्यात राबवला जाणार आहे. राज्याचे हे सामाजिक पाऊल देखील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श ठरू शकते, जसे की महाराष्ट्राचे ‘STP मॉडेल’ देशासाठी ठरणार रोल मॉडेल ठरत आहे.
अंमलबजावणीसाठी कडक नियमावली आणि अटी
या योजनेच्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी स्वयंसेवी संस्थांची (NGO) निवड करताना कडक निकष लावले जाणार आहेत, अशी माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- नोंदणी आणि ऑडिट: संबंधित संस्थेची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणी असावी. तसेच ‘नीती आयोग’ दर्पण पोर्टलवर नोंदणी आणि मागील ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Reports) सादर करणे बंधनकारक आहे.
- सीसीटीव्ही आणि जीपीएस ट्रॅकिंग: सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून फिरत्या पथकांच्या वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवणे अनिवार्य असेल. ही संपूर्ण यंत्रणा स्थानिक पोलीस विभागाशी जोडली जाईल.
- समन्वय: नियुक्त संस्थांना बाल कल्याण समिती, बाल हक्क आयोग आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाला आपल्या कार्यक्षेत्राची नियमित माहिती द्यावी लागेल.
- कडक कारवाई: कामात हलगर्जीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेचा करार तात्काळ रद्द करून पर्यायी संस्थेची नियुक्ती केली जाईल.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील हजारो रस्त्यावरील बालकांच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळणार असून, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे एक क्रांतीकारी पाऊल ठरणार आहे.