मुंबई: मोटार वाहन विभाग (RTO) मधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून सकारात्मक तोडगा काढण्यात यावा, तसेच सर्व विषयांवर टप्प्याटप्प्याने तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे परिवहन मंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आपल्या विविध मागण्या परिवहन मंत्र्यांसमोर मांडल्या. शासनाच्या इतर विभागांप्रमाणेच मोटार वाहन विभागातही प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. नुकतेच प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता आरटीओ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही प्राधान्याने सोडवले जात आहेत.
कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
बैठकीदरम्यान कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे परिवहन मंत्र्यांचे लक्ष वेधले:
- आकृतीबंधाची अंमलबजावणी: मोटार वाहन विभागाच्या नवीन आकृतीबंधाची तातडीने अंमलबजावणी करणे.
- सेवा प्रवेश नियम निश्चिती: वर्ग-२ मधील प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक (AMVI) आणि वर्ग-३ संवर्गातील विविध पदांसाठी सेवा प्रवेश नियम तातडीने निश्चित करणे.
- पदोन्नतीला गती: बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणे.
- आश्वासित प्रगती योजना: वरिष्ठ लिपिक आणि कार्यालयीन अधीक्षक पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेचे तात्काळ लाभ मिळवून देणे.
कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यावर भर
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, मोटार वाहन विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावी, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटणे अत्यंत आवश्यक आहे. सेवा प्रवेश नियम निश्चिती आणि आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाबाबत तातडीने आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच प्रतिनियुक्ती रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी बदलीचा प्रश्न आणि बदली कायदा २००५ लागू करण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार सध्या विविध शासकीय विभागांमधील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यावर विशेष भर देत आहे. काही दिवसांपूर्वीच शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी मंत्री दादाजी भुसे यांनी महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली होती. त्याचप्रमाणे आता परिवहन विभागानेही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर
मंत्रालयात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अप्पर आयुक्त भरत कळसकर, सह आयुक्त संजय मैत्रेवार, सह आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष प्रकाश पाटील आणि इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.