अल्पसंख्याक विकास विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई: अल्पसंख्याक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून हा विकास साध्य करण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे तातडीने आणि कालमर्यादेत भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. तसेच शासकीय योजनांचे थेट लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला आमदार अबू आझमी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (VC) उपस्थित होते, तर आमदार सना मलिक-शेख, आमदार रईस शेख आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

योजनांची अंमलबजावणी शेवटच्या घटकापर्यंत व्हावी

बैठकीत बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीसाठी शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. या योजना केवळ कागदावर न राहता त्यांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचायला हवा. यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक सक्रिय आणि संवेदनशील बनून काम करणे गरजेचे आहे.

राज्यातील विविध घटकांच्या कल्याणासाठी शासन नेहमीच अशा प्रकारच्या मोहिमा राबवत असते. काही दिवसांपूर्वीच वंचित घटकांना शासकीय प्रमाणपत्रे देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच धर्तीवर अल्पसंख्याक समाजाच्या योजनांची देखील प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यावर त्यांनी भर दिला.

दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, विशेषतः मुलींच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी दर्जेदार सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. शिक्षणामुळेच समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडून येऊ शकते, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासंदर्भात शासनाची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिली आहे. नुकतेच शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी मंत्री दादाजी भुसे यांनी मोठे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणेच अल्पसंख्याक विभागाच्या शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

‘मार्टी’ संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा

या बैठकीत ‘मार्टी’ (Minority Research and Training Institute) संस्थेशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या कामकाजाला अधिक बळकटी देणे, प्रशिक्षण व शैक्षणिक उपक्रमांची व्याप्ती वाढविणे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. अल्पसंख्याक तरुण-तरुणींना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी विविध कौशल्य विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जातील.

महत्त्वाचे इतर निर्णय व निर्देश:

• हज समिती जागा प्रश्न: हज कमिटीच्या जागेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाशी तातडीने पत्रव्यवहार करावा.
• प्रलंबित विषय: विभागातील जे विषय प्रलंबित आहेत, त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करून ते लवकरात लवकर निकाली काढावेत.
• विभागीय समन्वय: अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून योजनांचे उद्दिष्ट साध्य करावे.

अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना आधुनिक शिक्षण प्रणाली, तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेशी जोडून त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा विशेष भर असेल, असे शेवटी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.