मुंबई: सातारा जिल्ह्यातील तारळी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर आता राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधा आणि पुनर्वसनाची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
मंत्रालयात आढावा बैठक संपन्न
नुकतीच मंत्रालयात तारळी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांबाबत एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला सातारा जिल्ह्याचे पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गायकवाड, तारळी प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता श्रद्धा सुदेवाड, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘श्र.मु.द. समतावारी’ संघटनेचे डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून ही धरणे उभी राहतात, त्यामुळे त्यांना न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. जसे प्रशासनाने सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पावले उचलली आहेत, त्याच धर्तीवर तारळी प्रकल्पाचे प्रश्नही सुटले पाहिजेत.
प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही
मंत्री जाधव-पाटील यांनी संबंधित विभागांना खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
- गावठाण विकास: पुनर्वसित गावठाणांचे जे प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहेत, त्यांची तांत्रिक कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करावी.
- ग्रामपंचायत स्थापना: नवीन गावठाणांमध्ये ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून तो तातडीने सादर करावा.
- विभागीय समन्वय: महसूल, वन विभाग आणि जलसंपदा विभागाने आपापसातील समन्वय वाढवून प्रकल्पग्रस्तांची प्रलंबित कामे गतीने मार्गी लावावीत.
राज्यातील विविध विकासकामांना गती मिळत असतानाच, वाळूज भूसंपादन आणि सिडकोमार्फत निधी उभारणीला मिळालेल्या मंजुरीप्रमाणेच प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
तारळी प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या कामात होत असलेल्या विलंबामुळे अनेकदा आपली व्यथा मांडली होती. आता खुद्द मंत्र्यांनीच लक्ष घातल्यामुळे या भागातील नागरी सुविधा, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारखे मूलभूत प्रश्न लवकरच सुटतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.