मुंबई: कोयना आणि चांदोली धरणग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध समस्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील असून, हे सर्व प्रश्न तातडीने मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली आहे. मंत्रालयात आयोजित धरणग्रस्तांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई यांच्यासह सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांचे पुनर्वसन अधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता व्हीसीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी धरणग्रस्तांच्या जमिनींचे वाटप, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसन प्रक्रियेतील अडथळ्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश
मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रशासनाला सूचना देताना सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात मिळालेल्या जमिनींची सखोल तपासणी करण्यात यावी. तसेच, या जमिनींना सिंचनाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. पात्र कुटुंबांना पर्यायी जमीन देण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन घरबांधणीसाठी आवश्यक अनुदान तातडीने वितरित करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
यापूर्वी देखील तारळी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला मिळणार गती; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांचे कडक निर्देश देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आता कोयना आणि चांदोलीच्या प्रश्नांकडेही लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
चुकीच्या जमीन वाटपाची होणार फेरतपासणी
काही ठिकाणी जमिनींचे वाटप करताना तांत्रिक त्रुटी किंवा बेकायदेशीर बाबी समोर आल्या आहेत. अशा तक्रारींची दखल घेत मंत्री महोदयांनी विभागीय आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागविला आहे. ज्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने जमिनींचे वाटप झाले आहे, तिथे फेरतपासणी करून खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांना न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ कोयनाच नव्हे, तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अलीकडेच सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न आता सुटणार; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांचे प्रशासनाला मोठे निर्देश देण्यात आले होते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
प्रशासकीय समन्वय आणि संवेदनशीलता
जलसंपदा आणि वन विभागाशी संबंधित असलेल्या मुद्द्यांवर समन्वयाने निर्णय घेण्यात येणार आहेत. पुनर्वसन प्रक्रिया ही केवळ कागदोपत्री न राहता, ती प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे, अशी अपेक्षा मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केली. धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, त्यांच्या तक्रारींचे प्राधान्याने निवारण केले जाईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.