विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची खैर नाही; पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचा कडक इशारा

शेतमाल व्यापारात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाचे मोठे पाऊल

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकार आता अधिक आक्रमक झाले आहे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ नुसार राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारांचे नियमन केले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी नियम धाब्यावर बसवून व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे.

राज्यातील काही भागांत व्यापारी, संस्था आणि काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) कोणत्याही कायदेशीर परवान्याशिवाय शेतमालाची खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा अनधिकृत प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

परवाना घेणे आता बंधनकारक

पणन संचालनालयाने यासंदर्भात एक विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. वारंवार सूचना देऊनही काही घटक विनापरवाना व्यवहार करत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. नवीन नियमांनुसार, आता कायद्याने आवश्यक असलेला परवाना घेतल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही. शासनाने ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ च्या सुधारित तरतुदींनुसार बाजार समिती कार्यक्षेत्रात व्यापारासाठी परवाना अनिवार्य केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि कृषी निविष्ठांच्या बाबतीतही शासन तितकेच जागरूक आहे. नुकतेच धुळे जिल्ह्यात खते-बियाणे लिंकिंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे आता शेतमाल विक्रीतही शिस्त आणली जात आहे.

कोणत्या व्यवहारांसाठी परवाना आवश्यक?

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत खालील प्लॅटफॉर्मसाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे:

• थेट पणन (Direct Marketing)
• खाजगी बाजार (Private Markets)
• शेतकरी-ग्राहक बाजार
• ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म (E-Trading)

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्हा खरीप हंगामात बियाणे आणि खतांचा तुटवडा भासू नये म्हणून नियोजन केले जात आहे, तसेच बाजार समिती स्तरावर शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी या परवाना पद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना इशारा

बाजार समितीकडून संबंधित परवानाधारकांकडून बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले, तरी नियमन आणि देखरेखीसाठी परवाना असणे कायद्याने अनिवार्य आहे. व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्वरित आपली नोंदणी करून परवाना घ्यावा, अन्यथा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.

या निर्णयामुळे कृषी बाजारपेठेत सुसूत्रता येईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.