फळे आणि भाजीपाल्यातील भेसळ रोखण्यासाठी सरकार ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये! पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचा कडक इशारा

ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही: पणन मंत्री जयकुमार रावल

राज्यातील शेतकरी अत्यंत कष्टातून आणि जिद्दीने दर्जेदार फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्याचे उत्पादन घेतात. मात्र, बाजारपेठेत काही घटक या शेतमालाची गोडी वाढवण्यासाठी किंवा तो अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारे भेसळ करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. यापूर्वीही शासनाने विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांची खैर नाही, असा इशारा देत नियमन अधिक कडक केले होते. आता फळे आणि भाजीपाल्यातील कृत्रिम रंगांचा आणि रसायनांचा वापर थांबवण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत.

बाजार समित्यांना तपासणीचे स्पष्ट निर्देश

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, कृत्रिमरित्या फळे पिकवणे, फळांची गोडी वाढवण्यासाठी इंजेक्शन देणे किंवा भाजीपाल्याला घातक रंगांचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. याला आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या आणि थेट पणन परवाना धारकांना विशेष परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. बाजार समित्यांनी नियमितपणे तपासणी मोहीम राबवून दोषींवर कडक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दोषींचे परवाने होणार रद्द

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत, भेसळ आढळल्यास अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या समन्वयाने कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये केवळ दंडच नाही, तर संबंधित परवाना धारकांचा परवाना कायमचा रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. ग्राहकांना सकस आणि विषमुक्त शेतमाल मिळावा, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

ज्याप्रमाणे यवतमाळ जिल्हा खरीप हंगाम २०२४ च्या नियोजनावेळी बियाणे आणि खतांच्या गुणवत्तेवर भर देण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर आता उत्पादित शेतमालाच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापराचे आवाहन

केवळ रासायनिक भेसळच नाही, तर शेतमालाची साठवणूक आणि वाहतूक करताना वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक आणि थर्माकोलवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कमी जाडीच्या प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याने, त्याऐवजी पर्यावरणपूरक साहित्याला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्व बाजार घटकांनी शासनाच्या या नियमांचे काटेकोर पालन करून ग्राहकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण करावे, असे आवाहन जयकुमार रावल यांनी केले आहे.

Top Posts

अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी करा; उपसभापती सचिन अहिर यांचे प्रशासनाला निर्देश

अधिक वाचा

महागणेशोत्सव: २३ ऑगस्टला मुंबईसह विविध जिल्ह्यांत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती कार्यशाळा; जाणून घ्या नोंदणी कशी करावी

अधिक वाचा

पिंपळवंडी बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण: खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ग्वाही

अधिक वाचा

‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अधिक वाचा

जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य; आवश्यक निधीची तरतूद – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अधिक वाचा