एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय! राज्यात उभारणार २०० ई-बसेस चार्जिंग स्टेशन्स; परिवहन मंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (ST Corporation) पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रवासी सेवा अधिक आधुनिक करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली आहे की, एसटीच्या ताफ्यातील सर्व बसेस २०३५ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित केल्या जातील. या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी राज्यभरात २०० चार्जिंग स्टेशन्स सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर उभारली जाणार आहेत.

परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास होत असताना महासत्ता भारताचे आर्थिक नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे, अशा धोरणांचा हा एक भाग मानला जात आहे.

२०,००० ई-बसेसचे उद्दिष्ट आणि पायाभूत सुविधा

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेस चालवण्याचे उद्दिष्ट एसटी महामंडळाने ठेवले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर उतरवण्यासाठी सक्षम चार्जिंग पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. पीपीपी (PPP) मॉडेल अंतर्गत, एसटीच्या उपलब्ध जागेत आधुनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील प्रगती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवा धडा गिरवला जात आहे.

खासगी वाहनांनाही मिळणार चार्जिंगची सुविधा

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या विकासकाला एसटी महामंडळ सुमारे १५०० चौरस फूट जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणार आहे. या ठिकाणी केवळ एसटीच्या बसेसच नाही, तर सामान्य नागरिकांची खासगी इलेक्ट्रिक वाहने सुद्धा चार्ज करता येतील. यामुळे एसटी महामंडळाला दुहेरी फायदा होणार आहे:

  • एसटीला अत्यंत माफक दरात चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होईल.
  • विकासकाकडून मिळणारे जागेचे भाडे आणि खासगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील हिस्सा यातून एसटीला अतिरिक्त महसूल मिळेल.

येत्या काही दिवसांत या प्रकल्पासाठी अधिकृत निविदा काढल्या जातील. यामुळे एसटी महामंडळ इंधन खर्चात बचत करून स्वयंपूर्ण होईल आणि प्रवाशांना प्रदूषणमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळेल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.

Top Posts

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर: दिंडोरीत ३ हजार लाभार्थ्यांना मिळाला शासकीय योजनांचा थेट लाभ!

अधिक वाचा

राज्यातील प्रत्येक घटकाला आदर्श व पारदर्शक प्रशासनाचा अनुभव देणार: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

अधिक वाचा

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी कौशल्य विकास आणि रोजगाराला सर्वोच्च प्राधान्य – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

अधिक वाचा

विना अनुदानित महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकनासाठी पुढे यावे; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोठे आवाहन

अधिक वाचा

स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे; १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी नवीन धोरण लागू करण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

अधिक वाचा