सांगली: मान्सूनच्या काळात उद्भवू शकणारी संभाव्य पूरस्थिती आणि ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण होणारी संभाव्य टंचाई परिस्थिती, या दोन्ही आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सांगली जिल्हा प्रशासनाने पूर्णपणे सतर्क राहावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आपत्ती व्यवस्थापन आणि मान्सूनपूर्व तयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जीवित व वित्तहानी टाळणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे हे प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. सर्व विभागांनी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत आणि बचाव कार्य सुरू करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
पूर नियंत्रणासाठी विशेष खबरदारी आणि नियोजन
२०१९ आणि २०२१ मधील महापुराचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रशासनाने यंदा अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. याअंतर्गत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- अलर्ट प्रणाली: नदीच्या पाणीपातळीत होणाऱ्या बदलांची माहिती नागरिकांपर्यंत त्वरित पोहोचवण्यासाठी डिजिटल अलर्ट यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल.
- धोकादायक ठिकाणांचे सर्वेक्षण: दरडप्रवण क्षेत्रांचे तातडीने सर्वेक्षण करावे आणि अतिधोकादायक इमारतींचे ऑडिट करून आवश्यकतेनुसार त्या निर्लेखित कराव्यात.
- अलमट्टी धरणाशी समन्वय: धरणातून होणाऱ्या विसर्गाबाबत अलमट्टी धरण प्रशासनाशी नियमित संपर्क ठेवण्यात येईल.
- २४ तास नियंत्रण कक्ष: आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष २४ तास कार्यरत राहील, जेणेकरून कोणत्याही समस्येला तात्काळ प्रतिसाद देता येईल.
पूरस्थितीच्या नियोजनासोबतच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. राज्यातील शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी नुकतीच खरीप हंगाम २०२६: जलयुक्त शिवारची कामे गतीने पूर्ण करा या अभियानांतर्गत जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जिरवण्यास मदत होईल.
‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पाणी व चारा टंचाईवर उपाययोजना
हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, यंदा ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पाऊस कमी किंवा असमान होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी खालील निर्देश दिले आहेत:
- मानव आणि जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- मोठ्या गावांमधील पाणीपुरवठा योजना वीज बिल थकीत असल्यामुळे खंडित होऊ नयेत, यासाठी या योजना सौर ऊर्जेवर (Solar Power) चालवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी राखीव असलेल्या पाण्यातून ५ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी वळवण्याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. याच धर्तीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देताना अडवणूक करू नये, यासाठी शेती कर्ज वाटप गांभीर्याने घ्या, सिबिल स्कोअरची सक्ती नको असे कडक आदेश आधीच देण्यात आले आहेत, जेणेकरून संकटाच्या काळात बळीराजाला तातडीने मदत मिळेल.
जिल्हा प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात
बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी सांगितले की, सांगली जिल्हा प्रशासन पूर आणि टंचाई अशा दोन्ही परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांनी महापालिका क्षेत्रातील वॉर रूम, वायरलेस यंत्रणा, आपत्ती मित्र ॲप आणि ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे तयार केलेल्या पाणी पातळीच्या नकाशांची माहिती सादर केली.
तसेच, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे यांनी उपलब्ध बोटी, एनडीआरएफ (NDRF) पथकांची सज्जता आणि तात्पुरत्या निवारा केंद्रांमधील सुविधांची माहिती दिली. या बैठकीला आमदार इद्रिस नायकवडी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.