यंदाचा खरीप हंगाम एल निनोचे सावट, बदलणारे हवामान आणि जागतिक खतांच्या परिस्थितीमुळे आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, दर्जेदार बियाणे, खत व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोडीने हा हंगाम यशस्वी करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा २०२६ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनला गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानाला गती देण्याचे निर्देश
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जून महिन्यात जरी चांगल्या पावसाची शक्यता असली, तरी जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर दरम्यान पावसाचा खंड पडू शकतो. हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियानातील जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसातील खंड काळात पिकांना संरक्षित सिंचन मिळणे आवश्यक असल्याने पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिबिल स्कोअरची अट नको; शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळणे गरजेचे
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. विशेषतः बँकांकडून सिबिल (CIBIL) स्कोअरचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते, यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले असून, शेती कर्ज वाटप गांभीर्याने घ्या, सिबिल स्कोअरची सक्ती नको असे खडे बोल सुनावले आहेत. प्रत्येक बँकेने आपल्या शाखांना याबाबत स्पष्ट निर्देश देऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज कक्षेत आणावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बियाणे आणि खतांचे काटेकोर नियोजन; साठेबाजीवर कडक कारवाई
राज्यात आगामी हंगामासाठी सुमारे २८.०६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, जे गरजेपेक्षा (२०.१६ लाख क्विंटल) अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे खतांच्या पुरवठ्यावर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे खतांचा काळाबाजार, चुकीचा वापर आणि सक्तीची टॅगिंग रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बारीक लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांची अशा प्रकारची अडवणूक थांबवण्यासाठी नुकतीच विनाअनुदानित खतांच्या सक्तीच्या विक्रीवर (टॅगिंग) राज्य सरकारची बंदी घालण्यात आली आहे.
डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल (3D) तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक शेती
महाराष्ट्र आता पारंपारिक शेतीकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्यातील शेती आता केवळ पावसावर अवलंबून न राहता डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’ वर आधारित असणार आहे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
कृषी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपक्रम:
- महाविस्तार २.० (Mahavistar 2.0): या आधुनिक अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना पीक सल्ला, हवामान अंदाज, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारभावाची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. यामध्ये एआय आधारित चॅटबॉटची सुविधाही उपलब्ध आहे.
- वसुधा एआय सेवा (Vasudha AI): टोल-फ्री क्रमांक १५५३१३ वरून शेतकरी थेट कृषी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवू शकतात.
- पी-सीबीडीएस प्रणाली (P-CBDS): आरबीआय आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या या सुविधेमुळे कृषी योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये व्हाउचर स्वरूपात जमा केले जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
- क्रॉपसॅप २.० (CropSáp 2.0): ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ या घोषवाक्यासह सोयाबीन, कापूस, भात यांसारख्या प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांचे फोटोद्वारे त्वरित निदान करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल.
- महाट्रेस (MahaTrace): जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राच्या शेतमालाला (द्राक्षे, आंबे, डाळिंब) चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी ब्लॉकचेन आणि क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटी सिस्टीम विकसित करण्यात आली आहे.
थेट बँक खात्यात मदत आणि कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगवान
मागील वर्षात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक मदत थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तसेच प्रलंबित शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५५,८९७ कोटी रुपयांचे यशस्वी वाटप करण्यात आले आहे.
यंदाच्या आव्हानात्मक खरीप हंगामाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग सज्ज झाला असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पिकांचे नुकसान कमी करणे हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.