महसूल विभागाचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शक करण्यावर भर
मुंबई: महसूल विभागाने केवळ शासकीय प्रक्रियेत न अडकता लोकाभिमुख होऊन काम करणे काळाची गरज आहे. आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा वापर सर्वसामान्यांच्या हितासाठी करून, प्रशासनाने गतिमान व पारदर्शक कामांचे एक नाविन्यपूर्ण ‘मॉडेल’ सादर करावे, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला कौशल्यविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांच्या समस्या स्थानिक पातळीवरच सुटाव्यात
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, महसूल हा विभाग थेट नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी आणि मालमत्तेच्या संरक्षणाशी निगडित आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने लोकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. ‘इज ऑफ डूईंग’ अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा नागरिकांना तातडीने मिळणे अपेक्षित आहे. विशेषतः प्रशासकीय तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच प्रकरणांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे.
प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ज्याप्रमाणे मुंबईत ‘महिला लोकशाही दिन’ राबवून तक्रारींचे जागेवरच निवारण केले जाते, त्याच धर्तीवर महसूल विभागानेही लोकाभिमुख व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नियमबाह्य कामांवर कठोर कारवाईचे संकेत
या बैठकीत बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, नाविन्यपूर्ण आणि चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले जाईल, परंतु शासकीय जमिनींच्या अटी व शर्तींचा भंग होत असल्यास कोणत्याही दबावाशिवाय कारवाई करा. अशा जमिनी त्वरित शासन जमा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. यासोबतच जिल्हा प्रशासनाच्या प्रलंबित समस्या शासन स्तरावर सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विकासाला गती देण्यासाठी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी समन्वय ठेवणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आराखड्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन विकासाचे मॉडेल तयार करावे.
कालबद्ध पद्धतीने प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेश
बैठकीच्या उत्तरार्धात जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण केले. मुद्रांक जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभाग यांच्या कामकाजाचा आढावा घेत मंत्री बावनकुळे यांनी प्रलंबित कामे ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रशासकीय कामात शिस्त आणण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने नियमांचे पालन करणे आणि लोकांच्या कामाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.