शिक्षण सुधारणा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर शासकीय विधी महाविद्यालयात विशेष संवाद
मुंबई: भारतीय शिक्षण पद्धती ही केवळ चार भिंतींच्या वर्गापुरती मर्यादित नाही. घर, कुटुंब आणि सामाजिक अनुभवातून मिळणारे शिक्षण हेच खऱ्या अर्थाने मुलांचे भविष्य घडवते. अनुभवातून मिळणारे कौशल्य हीच भारतीय शिक्षण परंपरेची खरी शक्ती आहे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री आणि वर्ल्ड कल्चरल फाउंडेशनच्या सल्लागार स्मृती इराणी यांनी केले.
मुंबईतील शासकीय विधी महाविद्यालयाच्या सभागृहात ‘सुधारणांपासून अंमलबजावणीपर्यंत: युनायटेड किंगडम आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील बदल’ या विषयावर एक विशेष शैक्षणिक संवाद सत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमात इंग्लंडचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री सर निक गिब, शिक्षण धोरण तज्ज्ञ डॉ. विक्रम सहाय आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. अस्मिता वैद्य यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
शिक्षकांसमोरील आव्हाने आणि विद्यार्थ्यांची क्षमता
शिक्षकांच्या भूमिकेवर बोलताना स्मृती इराणी म्हणाल्या की, शिक्षकांचे मूल्यमापन करणे सोपे वाटते, पण शिक्षक म्हणून प्रत्यक्ष जबाबदारी पार पाडणे अत्यंत कठीण असते. प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती आणि त्याची महत्त्वाकांक्षा वेगळी असते. अशा वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या क्षमतेनुसार त्याला योग्य दिशा देणे, हे शिक्षकांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवताना मुंबईत महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जसे उपक्रम राबवले जातात, तसेच उपक्रम शिक्षण क्षेत्रातही सातत्याने होणे गरजेचे आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि जबाबदार तंत्रज्ञान
आजच्या युगात तंत्रज्ञान अपरिहार्य आहे, मात्र त्याचा वापर करताना भान राखणे आवश्यक आहे. स्मृती इराणी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) अतिवापराबद्दल सावधगिरीचा इशारा दिला. तंत्रज्ञानामुळे आपली स्मरणशक्ती आणि बौद्धिक क्षमता कमी होऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर मर्यादित आणि जबाबदारीने करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तंत्रज्ञानातील अशाच नवनवीन बदलांचा उपयोग शेतीमध्ये कसा करता येईल, यासाठी पुणे बनणार कृषी तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र, जिथे ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना बळ दिले जात आहे.
जागतिक क्रमवारी आणि स्थानिक संदर्भ
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण मूल्यमापन पद्धतींवर टीका करताना इराणी यांनी सांगितले की, अनेक जागतिक चाचण्यांमध्ये भारतीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदर्भांचा विचार केला जात नाही. उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेशातील विद्यार्थ्याला युरोपीय ब्रँड्सवर आधारित प्रश्न विचारले जातात, जे त्यांच्या संदर्भाबाहेरील असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या क्षमतेचे योग्य मूल्यमापन होत नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि सर्वसमावेशकता
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) तयार करताना केवळ तज्ज्ञांचेच नव्हे, तर लाखो ग्राम शिक्षण परिषदा, पालक-शिक्षक संघटना आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे अनुभव विचारात घेतले गेले आहेत. यामुळेच हे धोरण अधिक प्रभावी आणि दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणणारे ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच आदिवासी आणि वंचित घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमात सर निक गिब यांनी त्यांच्या ‘रिफॉर्मिंग लेसन्स’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत इंग्लंडमधील शिक्षण पद्धतीतील सुधारणांची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या शेवटी ‘रिफॉर्मिंग लेसन्स’ (सर निक गिब), ‘एज्युकेटिंग एज्युकेटर’ (विक्रम सहाय) आणि ‘चौकट कायद्याची’ (डॉ. अस्मिता वैद्य) या पुस्तकांचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.