मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने विशेष सहाय्य योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांकडे अद्याप वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) नाही, अशा लाभार्थ्यांना आता हे ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीत संबंधित लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद न करता ते सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांग बांधवांना मोठा आधार मिळाला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे अनेक लाभार्थी अद्याप ‘युडीआयडी’ कार्ड मिळवू शकले नव्हते, परिणामी त्यांचे मानधन थांबण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, आता शासनाने या प्रक्रियेला गती देत मुदतवाढ दिली आहे.
या योजनांच्या लाभार्थ्यांना मिळणार फायदा
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील योजनांचा समावेश आहे:
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ/विधवा/अपंग निवृत्तीवेतन योजना
ज्याप्रमाणे शासनाने गरिबांसाठी महाआवास अभियान राबवून घरांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे, त्याच धर्तीवर दिव्यांग बांधवांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या तारखा
मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले की, १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी ‘स्वावलंबन’ पोर्टलद्वारे वैश्विक ओळखपत्रासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. तहसीलदारांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नवीन डिजिटल कार्ड मिळवून देण्यासाठी समन्वय साधावा. तसेच, अर्ज क्रमांक ‘एसएएस’ (SAS) पोर्टलवर अपडेट करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
ज्याप्रमाणे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी मुंबईत महिला लोकशाही दिन आयोजित करून तक्रारींचे जागेवरच निवारण केले जाते, त्याच धर्तीवर आता दिव्यांगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी विशेष शिबिरे आणि कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
विशेष मोहीम आणि पारदर्शकता
आधार कार्ड आणि युडीआयडी कार्डमधील माहितीमध्ये तफावत असल्यास ती दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध करून केवळ पात्र दिव्यांगांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल आणि बनावट लाभार्थी वगळले जातील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने प्रसिद्ध केला असून तो शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.