पुणे जिल्ह्याच्या विकासाला मिळणार नवा वेग! २०२६-२७ साठी १४७२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर

पुणे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (सर्वसाधारण) १४७२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गतवर्षीच्या तुलनेत या निधीमध्ये ९३ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि ग्रामीण विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर विशेष भर

यावर्षीच्या नियोजनात केवळ निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही, तर कामाच्या गुणवत्तेवर आणि कालमर्यादेवरही भर दिला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले की, शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी, विशेषतः बिबट प्रवण क्षेत्रातील शाळांभोवती संरक्षक भिंती उभारण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींचा विकास आणि यात्रा स्थळांवर भाविकांसाठी सोयीसुविधांचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेती आणि पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन

‘अल् निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, बारामतीसह जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. तसेच, पुणे बनणार कृषी तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

याचसोबत, आगामी खरीप हंगामाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा मिळाव्यात यासाठी खरीप हंगामासाठी सज्ज व्हा! बोगस बियाणे व खत विक्रेत्यांवर होणार कठोर कारवाई असे आदेशही यावेळी प्रशासकीय यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

पर्यटन आणि ऐतिहासिक वारसा संवर्धन

पुणे जिल्ह्याचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी आणि पर्यटन वाढवण्यासाठी या निधीतून विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यात खालील प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे:

• पुणे ग्रॅंड टूर रस्ते प्रकल्प: शहरी आणि ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी वाढवणे.
• भीमाशंकर विकास आराखडा: कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या अनुषंगाने विकास.
• संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान विकास: देहू परिसराचा कायापालट.
• सिंहगड किल्ला समग्र विकास: ऐतिहासिक वास्तूचे जतन आणि पर्यटक सुविधा.

शहरी समस्या आणि पारदर्शकता

पुणे शहर आणि परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि पावसाळ्यात उद्भवणारी ‘फ्लॅश फ्लड’ सारखी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “शासनाचा प्रत्येक पैसा हा सामान्य नागरिकांच्या कष्टाचा आहे, त्यामुळे तो खर्च करताना पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा राखणे अनिवार्य आहे,” असे सुनेत्रा पवार यांनी बैठकीत ठणकावून सांगितले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी माहिती दिली की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला १५८९.४६ कोटी रुपयांचा निधी १०० टक्के खर्च करण्यात पुणे जिल्हा प्रशासनाने यश मिळवले आहे. नवीन नियोजनात अंगणवाड्यांसाठी जागा, पशुसंवर्धन आणि तीर्थक्षेत्र विकासाला अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे.

या बैठकीला मंत्री चंद्रकांत पाटील, दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधा कुलकर्णी आणि जिल्ह्यातील इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.