खरीप हंगामासाठी सज्ज व्हा! बोगस बियाणे व खत विक्रेत्यांवर होणार कठोर कारवाई; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश

पुणे: आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कोणत्याही टंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी राज्य प्रशासन सज्ज झाले आहे. खते आणि बियाण्यांचा पुरेसा तसेच वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. बोगस निविष्ठांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने धडक मोहीम राबवून कठोर कारवाई करावी, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित खरीप हंगाम आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला विविध लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या की, शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देणे काळाची गरज आहे. यापूर्वीच पुणे बनणार कृषी तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र ही संकल्पना मांडून नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना बळ देण्याचे काम सुरू झाले आहे.

बोगस निविष्ठांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’

शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने निविष्ठा वितरण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. जे विक्रेते खतांसोबत इतर उत्पादनांची सक्ती (Linking) करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात खत साठ्याची पारदर्शक उपलब्धता तपासण्यासाठी विशेष पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली असून, पॉस (POS) प्रणालीमध्ये विसंगती आढळल्याने १७ वितरकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

‘एल-निनो’चे संकट आणि नियोजन

यंदाच्या हंगामावर ‘एल-निनो’चा संभाव्य प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत योग्य बदल करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शासन पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू असून, मुंबई क्लायमेट वीक अहवालातील शिफारसींनुसार आता प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला जात आहे.

शेतकरी कल्याणासाठी महत्त्वाचे निर्णय

• ड्रोन दीदी योजना: केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘ड्रोन दीदी’ योजना राबवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
• अॅग्री स्टॅक प्रणाली: जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रणालीवर नोंदणी करावी, जेणेकरून योजनांचा लाभ थेट मिळेल.
• विमा योजना: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत आवश्यक सुधारणा करून ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• निर्यातक्षम शेती: फळबागा आणि कडधान्य लागवडीचे नियोजन करून शेती अधिक व्यावसायिक बनवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी महसूल विभागात आता ‘क्वालिटी’वर भर दिला जात असून, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना बांधावर मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी सध्या ७६ हजार मेट्रिक टन खताचा साठा उपलब्ध असून, उर्वरित पुरवठा लवकरच पूर्ण केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यावेळी दिली.