नागपूर: राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा पद्धती अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेली उच्चस्तरीय समिती आता थेट विद्यार्थी आणि घटकांशी संवाद साधणार आहे. या अनुषंगाने ही उच्चस्तरीय समिती बुधवार, १६ सप्टेंबर रोजी नागपूर दौऱ्यावर येत असून, सिव्हिल लाइन्स येथील नियोजन भवनात सकाळी ११ वाजता विशेष संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या हिताच्या दृष्टीने या प्रक्रियेत सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपल्या महत्त्वपूर्ण सूचना मांडाव्यात, असे आवाहन नागपूर विभागाच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, जिल्हा शल्यचिकित्सक निवृत्ती राठोड आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक डॉ. गणेश मुळे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध
गेल्या काही वर्षांत विविध भरती परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि डमी उमेदवारांच्या तक्रारींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने ही समिती गठीत केली आहे. राज्यातील सर्व महसूल विभागांत जाऊन ही समिती विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक आणि लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधून थेट अभिप्राय घेत आहे. शासकीय सेवांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि तरुणांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी जशी एसटी प्रवाशांसाठी ५,००० नव्या लालपरी बसेसची घोषणा झाली आहे, त्याचप्रमाणे प्रशासकीय भरती प्रक्रिया दोषमुक्त करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
अभिप्राय व सूचना नोंदवण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना
नागपूर विभागातील उमेदवारांना आणि संस्थांना आपल्या सूचना लेखी स्वरूपात सादर करता याव्यात, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
- प्रत्यक्ष सादर करण्याची मुदत: मंगळवार, १५ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत.
- ठिकाण: निवासी उपजिल्हाधिकारी, स्वीय शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर.
- ई-मेल सुविधा: ज्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही, ते नागरिक आपल्या सूचना ई-मेलद्वारे विहित वेळेत पाठवू शकतात.
कोणत्या विषयांवर मागवल्या जात आहेत सूचना?
भरती प्रक्रियेचा स्तर उंचावण्यासाठी विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:
- प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते निकाल प्रक्रियेपर्यंतची संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था.
- बायोमेट्रिक पडताळणी, प्रवेश नियंत्रण, डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही निगराणीचा आधुनिक वापर.
- तोतया उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर आणि संगनमत रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.
- इतर प्रगत राज्ये अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उत्तम परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास आणि अवलंब.
- उमेदवारांसाठी गतिमान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे.
प्रशासकीय सुधारणांप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धनही महत्त्वाचे मानले जाते; जसे की मराठवाडा मुक्ती संग्राम आणि १७ सप्टेंबरचा देदीप्यमान इतिहास आपल्याला संघर्षाची प्रेरणा देतो. त्याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ही सुधारणा समिती ठोस पाऊल उचलत आहे. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणण्याचा संकल्प केला जात आहे, ज्याचा संदर्भ भारतीय ज्ञानपरंपरेचे संवर्धन आणि डिजिटायझेशन या आधुनिक दृष्टिकोनातही अधोरेखित होतो.
नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संकलित होणाऱ्या या सर्व शिफारशी आणि प्रत्यक्ष संवादातील मुद्दे उच्चस्तरीय समिती राज्य शासनाकडे आपल्या अंतिम अहवालात सादर करणार आहे. त्यामुळे नागपूर विभागातील सर्व स्पर्धा परीक्षार्थी आणि तज्ज्ञांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत आपल्या सूचना वेळेत नोंदवाव्यात.