महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील खेड्यापाड्यांना जोडणारी आणि ग्रामीण जनतेच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेली एसटी महामंडळाची बस सेवा आता अधिक दर्जेदार आणि सक्षम होणार आहे. प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायी आणि विश्वासार्ह प्रवास मिळावा या उद्देशाने एसटी महामंडळाने बस ताफ्याच्या आधुनिकीकरणाला वेग दिला आहे. याच अंतर्गत तब्बल पाच हजार नव्या ‘लालपरी’ बसेस खरेदी करण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
टाटा मोटर्स करणार नव्या बसेसचा पुरवठा
या निविदा प्रक्रियेमध्ये देशातील नामांकित वाहन उत्पादक कंपनी ‘टाटा मोटर्स’ने सर्वांत कमी दराचा देकार सादर केला आहे. नामांकित कंपनीची निवड झाल्याने बसेसच्या दर्जा, सुरक्षितता आणि गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा विश्वास परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण महाराष्ट्राची ‘लोकवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटीला या नव्या बसेसमुळे मोठे बळ मिळणार आहे.
राज्य शासनाकडून नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध क्षेत्रांत कल्याणकारी पावले उचलली जात आहेत. जसे की ग्रामीण भागात शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवून बळीराजाला दिलासा दिला जात आहे, त्याचप्रमाणे ग्रामीण दळणवळणाचा कणा असलेल्या एसटी सेवेला सक्षम करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
जुनाट आणि नादुरुस्त बसेसपासून सुटका
गेल्या काही वर्षांपासून प्रवाशांना गळक्या बसेस, वाटेत अचानक बंद पडणाऱ्या गाड्या आणि विस्कळीत फेऱ्यांचा सामना करावा लागत होता. पुढील सहा महिन्यांत सुमारे पाच हजारांहून अधिक जुन्या बसेस प्रवासी सेवेतून कालबाह्य (स्क्रॅप) होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या ५ हजार बसेस ताफ्यात दाखल झाल्याने जुन्या बसेसवरील भार कमी होईल आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होईल.
एसटी ताफ्याचे आधुनिकीकरण: ठळक बाबी
- २×२ आसन व्यवस्था: यापूर्वीच २,६४० आधुनिक ‘लालपरी’ बसेस ताफ्यात समाविष्ट झाल्या आहेत.
- ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेस: ३×२ आसन व्यवस्थेच्या ३,००० नव्या बसेस ताफ्यात दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
- ‘मागेल त्याला बसफेरी’: नव्या बसेस आल्यानंतर ज्या भागात प्रवाशांची मागणी असेल, तिथे ‘मागेल त्याला बसफेरी’ देण्याचे नियोजन आहे; मात्र ही फेरी तोट्यात चालणार नाही याची काळजी गावकऱ्यांनी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या मूलभूत समस्या आणि विकासकामांवर शासन सातत्याने भर देत असून, प्रशासनाला गती देण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. नुकतेच बेसा-पिपळा परिसरातील पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कठोर निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता एसटीचा कारभार सुधारण्यावर भर दिला जात आहे.
डिझेल युगाकडून पर्यावरणपूरक ई-बसेसकडे वाटचाल
पाच हजार पारंपरिक डिझेल ‘लालपरी’ बसेसचा हा टप्पा एसटीच्या इतिहासातील अखेरचा मोठा पारंपरिक टप्पा असण्याची शक्यता आहे. यानंतर एसटी महामंडळ पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक बसेस (E-Buses) ताफ्यात आणण्यावर अधिक भर देणार आहे. या धोरणामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लागेल आणि इंधन खर्चातही मोठी बचत होईल.
तसेच, राज्यातील मूलभूत सुविधा व ग्रामीण विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, ज्याप्रमाणे ग्रामीण विकास व जलसंधारण उपक्रमांना शासनाचे पूर्ण सहकार्य लाभत आहे, त्याच धर्तीवर एसटी महामंडळाचा हा कायापालट ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या प्रवासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.