बेसा-पिपळा परिसरातील पाणी समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढा; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश

नागपूर: बेसा-पिपळा नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची अनियमितता दूर करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या नागरी समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा यंत्रणेचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आदेश त्यांनी उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत दिले.

बेसा-पिपळा नगरपंचायत पाणीपुरवठा योजनेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला बेसा-पिपळा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा कीर्ती बडोले, उपाध्यक्ष नरेश भोयर, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर / कुमार आशीर्वाद, उपविभागीय अधिकारी वंदना सौरंगपते, भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. मोहिते आणि मुख्याधिकारी भारत नंदनवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अनधिकृत नळ जोडण्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश

नागरिकांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे नमूद करत पालकमंत्री म्हणाले की, जलशुद्धीकरण केंद्रातून नागरिकांच्या घरापर्यंत दूषित पाण्याचा पुरवठा होणार नाही याची खबरदारी जल विभागाने घ्यावी. याशिवाय, व्यावसायिक आणि खाजगी बांधकामांसाठी बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या पाण्याच्या अनधिकृत नळ जोडण्यांचा शोध घेऊन त्या त्वरित खंडित करण्यात याव्यात.

जलस्रोतापासून ते वितरण व्यवस्थेपर्यंत जलवाहिन्यांमधून होणारी पाणीगळती आणि अपव्यय रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्यामध्ये पाणीटंचाई व जलव्यवस्थापनाचा प्रश्न नेहमीच संवेदनशील राहिला असून, ज्याप्रमाणे राज्यातील १८ जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यावर प्रशासनाला तत्काळ उपाययोजना कराव्या लागतात, त्याचप्रमाणे शहरी व उपनगरीय भागांतही पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्यासाठी नियोजित कृती आराखडा राबवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्व यंत्रणांच्या समन्वयातून कृती आराखडा तयार करा

सध्या या परिसरामध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे काही भागांत पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे. यावर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी परस्परांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवून संयुक्त कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत, ज्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत विकास आराखडा तयार करून दीर्घकालीन कामे केली जातात, त्याच धर्तीवर बेसा-पिपळा परिसरासाठी मुदतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

पट्टे वाटप आणि इतर नागरी सुविधांचा वेग वाढवा

बैठकीत पाणीपुरवठ्याव्यतिरिक्त इतर नागरी विकास योजनांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पालकमंत्र्यांनी भर दिला:

• प्रधानमंत्री आवास योजना: मौजा पिपळा, घोगली, बेसा आणि बेलतरोडी येथील पात्र लाभार्थ्यांचे जागेचे पट्टे वाटप तातडीने पूर्ण करण्यात यावे.
• वस्ती सुधारणा योजना: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत रस्ते, दिवाबत्ती, पाणी आणि ड्रेनेज यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्राधान्याने निर्माण कराव्यात.
• आरोग्य योजनांचा लाभ: परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य कवच मिळवून देण्यासाठी ‘आयुष्मान भारत कार्ड’ वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे आणि त्यासाठी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करावे.