Farmer Loan Relief: राज्य शासनाने मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफी देण्याबाबत तसेच वनजमीनधारक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याविषयीचा महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. राज्य शासनाच्या या सकारात्मक पावलाचे अखिल भारतीय किसान सभेने स्वागत केले आहे. मात्र, शासनाने काही प्रमुख मागण्यांची पूर्तता केली असली, तरी प्रामाणिकपणे व वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची प्रमुख मागणी अजूनही प्रलंबित आहे, असे किसान सभेने स्पष्ट केले आहे.
किसान सभेच्या मागण्या आणि शासनाचा निर्णय
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत उद्भवलेल्या विविध तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी किसान सभेने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होता:
- मयत शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे.
- वनजमीनधारक पट्टेदार शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करणे.
- ज्या वृद्ध अथवा आजारी शेतकऱ्यांचे अंगठ्याचे ठसे (Biometric) उमटत नसल्याने ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणीत अडथळे येत होते, त्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित न ठेवणे.
या सर्व मागण्यांवर पुणे येथे झालेल्या महसूल, कृषी व सहकार मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी शासनाने शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर केली होती, ज्यामध्ये अनेक पात्र शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. आता नव्या शासन निर्णयामुळे मयत खातेदारांच्या वारसांना दिलासा मिळणार आहे.
नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर लाभाची प्रतीक्षा
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले की, मयत आणि वनजमीनधारक शेतकऱ्यांबाबत घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असला तरी नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांचा सामना करत शेतकरी शेती टिकवून आहेत. सध्या राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे.
अशा बिकट परिस्थितीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ तातडीने देण्यात यावा. तसेच, अटी-शर्ती शिथिल करून उर्वरित वंचित शेतकऱ्यांनाही योजनेच्या कक्षेत आणावे आणि सिंचन योजनांच्या लाभार्थी संस्थांच्या कर्जमाफीची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी पुन्हा लावून धरली आहे.
वारसदारांसाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी बंधनकारक
शासनाच्या नवीन नियमानुसार, मृत खातेदारांच्या वारसांनी महसूल दप्तरी कायदेशीर वारस नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर आधार प्रमाणीकरण व नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये आणि महसूल नोंदीमध्ये समन्वय साधून तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जातील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.