अकोला: राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असून, यामध्ये अकोल्यातील तब्बल ११ हजार ५० पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषानुसार संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.
कर्जमुक्तीची रक्कम थेट खात्यावर जमा होणार
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर कर्जमाफीची रक्कम थेट वर्ग केली जाणार आहे. मात्र, यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी विनाविलंब आपले आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. आधार प्रमाणीकरण रखडल्यास लाभाची रक्कम मिळण्यास विलंब होऊ शकतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांनी केले आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी राज्य शासन विविध स्तरांवर काम करत आहे. नुकतेच जलसंधारण आणि शेती विकासाला गती देण्यासाठी आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कच्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण उपक्रमांना शासनाने पूर्ण सहकार्य जाहीर केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा लाभ मिळू शकेल.
पहिल्या यादीत १९,९१० शेतकऱ्यांना लाभ
या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलद व्हावी यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जात आहे. महाआयटीमार्फत अकोला जिल्ह्यातील ९० हजार ८७९ कर्जखात्यांची पडताळणी करण्यात आली होती. यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १९ हजार ९१० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर १६९ कोटी ३६ लाख रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम यशस्वीरित्या जमा करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीसाठीचे महत्त्वाचे निकष व नियम
- कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वाटप झालेली आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली कर्जे या योजनेसाठी पात्र आहेत.
- कर्ज मर्यादा: दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत पीक कर्जे तसेच पुनर्गठित कर्जे पूर्णपणे माफ केली जाणार आहेत.
- व्याज माफी: ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकी विचारात घेऊन १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज व इतर सेवा शुल्क माफ केले जाणार आहे.
- ‘हेअर कट’ धोरण: राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या बाबतीत शासनाच्या विशेष धोरणानुसार तोडगा काढून कर्ज निरंक करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या सोयीसाठी शासनाकडून दळणवळण यंत्रणाही बळकट केली जात असून, एसटी प्रवाशांसाठी ५,००० नव्या लालपरी बसेस ताफ्यात दाखल करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.
आपले नाव यादीत कसे तपासावे?
शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही दुसरी यादी संबंधित गावांमधील ग्रामपंचायत कार्यालय, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (VKS) तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी यादीतील आपल्या नावाची आणि कर्ज रकमेची खातरजमा करून तात्काळ बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे.