मुंबई: राज्यातील सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांना दर्जेदार, पारदर्शक आणि जलद आरोग्य सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र, रुग्णांना जाणूनबुजून खासगी रुग्णालयांकडे वळवणे, कट प्रॅक्टिसला प्रोत्साहन देणे किंवा शासकीय रुग्णालयांतील उपलब्ध सुविधांकडे दुर्लक्ष करणे आता खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे. अशा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, डॉक्टर आणि ईएमएस समन्वयकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
रुग्णवाहिका सेवांची आणि रेफरल डेटाची होणार तपासणी
राज्यातील १०८ आणि १०२ क्रमांकाच्या मोफत रुग्णवाहिका सेवांचा मुख्य उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयांमध्ये किंवा ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’अंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचवणे हा आहे. परंतु, काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठवले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्र्यांनी मागील ६ महिन्यांचा ‘रेफरल डेटा’ तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी रुग्णांना विनाकारण खासगी रुग्णालयात पाठवल्याचे आढळेल, तिथल्या दोषींवर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात येईल.
ज्याप्रमाणे प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे काम सोपे करण्यासाठी जात पडताळणी आता हायटेक केली जात आहे, त्याच धर्तीवर आरोग्य विभागातही तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेचा वापर करून गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
१५ जूनपासून ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ आणि प्रत्यक्ष पाहणी
आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आगामी १५ जूनपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC), ग्रामीण रुग्णालये आणि गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामाची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्यात येईल. या पाहणीदरम्यान औषध पुरवठा, स्वच्छता किंवा मनुष्यबळाबाबत काही त्रुटी आढळल्यास संबंधित जिल्हा शल्यचिकित्सक (Civil Surgeon) आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरले जाईल.
तसेच, ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेसह इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर शासन भर देत आहे. नुकतेच कोकणचा वीज प्रश्न सुटणार असून तेथील प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था देखील सुदृढ केली जात आहे.
संस्थात्मक प्रसूती आणि आरोग्य समित्यांचे पुनरुज्जीवन
- संस्थात्मक प्रसूती वाढवणे: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढवणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी आशा स्वयंसेविका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- स्थानिक समित्यांमध्ये बदल: गाव, उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील जुन्या आणि कालबाह्य समित्या बरखास्त करून, त्यामध्ये विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- आमदारांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक: दर तीन महिन्यांनी होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकीला जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आरोग्य समस्या थेट शासनापर्यंत पोहोचतील.
शासनाने आरोग्य क्षेत्रासाठी पुरेसा निधी आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे कामकाजात कोणतीही दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे सांगत आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन केले आहे.