मुंबई: पारनेर विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मतदारसंघातील प्रस्तावित आणि सद्यस्थितीमध्ये प्रगतीपथावर असलेल्या विविध सिंचन प्रकल्पांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर सिंचनाचा लाभ मिळवून द्यावा, यासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करा, असे थेट निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीमध्ये मंत्री विखे-पाटील यांनी पारनेर विधानसभा मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती जाणून घेतली. या बैठकीला आमदार काशिनाथ दाते, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव जयंत बोरकर, मुख्य अभियंता संजीव चोपडे, सहसचिव सविता बोधेकर आणि संबंधित विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पिंपळगाव जोगे व शिवडोह कालव्याच्या कामांना मिळणार वेग
या बैठकीत प्रामुख्याने कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या पिंपळगाव जोगे डावा कालवा दुरुस्ती आणि त्याच्या नवीन अस्तरीकरणाच्या (Lining) कामाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच पिंपळगाव जोगे डावा कालवा ते शिवडोह कालवा या कामाला अधिक गती देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आणि प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
राज्य सरकारकडून सध्या महाराष्ट्रातील विविध पायाभूत प्रकल्पांना आणि योजनांना जलद गतीने पुढे नेण्याचे काम सुरू आहे. केवळ सिंचनच नाही तर इतर क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यावरही सरकारचा भर आहे. जसे की, नुकतेच ऊर्जामंत्र्यांच्या बैठकीत कोकणचा वीज प्रश्न सुटणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत, त्याचप्रमाणे आता पारनेरमधील पाण्याचा प्रश्नही जलद गतीने मार्गी लावला जात आहे.
पठार भागातील उपसा सिंचन योजनांचा आढावा
पारनेर तालुक्यातील पठार भागातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या खालील तीन उपसा सिंचन योजनांच्या कामाचा विशेष आढावा यावेळी घेण्यात आला:
- फुणेवाडी उपसा सिंचन योजना
- राळेगणसिद्धी उपसा सिंचन योजना
- जाटेगाव उपसा सिंचन योजना
या तिन्ही सिंचन योजनांमधील ज्या काही त्रुटी किंवा प्रशासकीय अडचणी प्रलंबित आहेत, त्या तातडीने निकाली काढून कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे पठार भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध
शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासोबतच, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना सुरू आहेत. यामध्ये कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. सिंचनाच्या पुरेशा सोयी आणि सरकारच्या अशा आर्थिक साहाय्य योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी अधिक समृद्ध होण्यास मदत होईल.