नागपूर: महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कृषी व्यापारासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (Nagpur APMC) आता ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ (Market of National Importance) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली असून, यामुळे विदर्भातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना थेट राष्ट्रीय स्तरावर मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या कार्यालयातून नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा अधिकृत पदभार स्वीकारला. या प्रसंगी आमदार चरण सिंह ठाकूर, पणन संचालक शरद जरे आणि नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे सचिव दिनेश चंदेल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाने विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते, त्याच धर्तीवर कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
नागपूर बाजार समितीची निवड का झाली?
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही देशातील प्रमुख बाजारपेठांपैकी एक आहे. या निवडीमागे खालील प्रमुख कारणे आहेत:
- मोठी उलाढाल: या बाजार समितीमध्ये दरवर्षी तब्बल ४ लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त शेतमालाची मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
- ११ राज्यांशी थेट संपर्क: मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक यांसह देशातील तब्बल अकरा राज्यांमधून येथे मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची आवक होते.
- प्रमुख पिकांची खरेदी-विक्री: कापूस, सोयाबीन, प्रसिद्ध नागपुरी संत्री, तृणधान्ये आणि भाजीपाला यांची या बाजारात दररोज कोट्यवधी रुपयांची खरेदी-विक्री चालते.
- भरघोस महसूल: वर्ष २०२४-२५ मध्ये या बाजार समितीने ६२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवला आहे.
शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना काय होणार फायदा?
हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांनंतर अमलात आणण्यात आला आहे. यामुळे खालील बदल आणि फायदे पाहायला मिळतील:
१. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकास
पदभार स्वीकारताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, “नागपूरला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र (International Agro-Trade Hub) म्हणून विकसित करण्याचा आमचा मानस आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मालाला राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक भाव मिळवून देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”
२. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच परवाना (Single License)
या निर्णयामुळे आता व्यापाऱ्यांना संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यापारासाठी केवळ एकच परवाना पुरेसा ठरणार आहे. तसेच, आंतरराज्यीय ई-व्यापाराला (E-Trade) मोठी चालना मिळणार असून, परराज्यातील व्यापारी आता थेट इथल्या शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करू शकतील.
३. ३० दिवसांत वादांचे निवारण (Fast Track System)
व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार समिती यांच्यातील व्यवहारांमध्ये काही मतभेद किंवा वाद निर्माण झाल्यास, त्याचे निवारण केवळ ३० दिवसांच्या आत करण्यासाठी एक विशेष ‘फास्ट ट्रॅक’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
व्यवस्थापनासाठी विशेष समितीची स्थापना
या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत कृषी व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक आणि परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असणार आहे.
हा निर्णय कृषी व्यापारात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुलभता आणण्यास मदत करेल, ज्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी आणि विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेमध्ये युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याबाबत केला होता. यामुळे विदर्भातील शेती आणि शेतकरी समृद्धीच्या नव्या शिखरावर पोहोचतील यात शंका नाही.