मुंबई: महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि राज्याला समृद्धीच्या शिखरावर नेण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प गतीने पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ बैठकीत विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रकल्प पूर्ण करताना येणाऱ्या सर्व अडचणी तातडीने दूर करून, निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीतच कामे पूर्ण झाली पाहिजेत, याकडे प्रशासनाने काटेकोरपणे लक्ष द्यावे. जे कंत्राटदार कामात दिरंगाई करतील, त्यांना भविष्यात कोणतेही नवीन काम दिले जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
३ ते साडेतीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कोणतेही पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प ३ ते साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण झालेच पाहिजेत. यापुढे निविदा प्रक्रिया राबवताना कंत्राटदाराचा पूर्वेतिहास आणि त्यांनी मागील प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले आहेत की नाही, या निकषाचाही विचार केला जाईल. प्रकल्पांना होणाऱ्या विलंबामुळे केवळ राज्याचेच नव्हे, तर देशाचे मोठे नुकसान होते, त्यामुळे दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी बजावले.
मुंबईच्या विकासाबाबत बोलताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या मीडिया हब प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, जी शहराच्या आधुनिक पायाभूत रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
धारावी आणि बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांना गती
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी येथील स्थानिक उद्योजकांना ‘स्टेट जीएसटी’ (SGST) मधून सवलत देण्याबाबत तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. यामुळे येथील अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक स्वरूपात येईल आणि उद्योगांना मोठी चालना मिळेल. तसेच, ना.म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत बोलताना, तिथल्या रहिवाशांना तात्काळ भाडे देऊन सध्याची घरे ताब्यात घ्यावीत आणि पुनर्विकासाचे काम विनाविलंब सुरू करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
मुंबई आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी फुटणार!
- ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगदा: या प्रकल्पासाठी दर तीन महिन्यांचे उद्दिष्ट (Milestones) निश्चित करून काम वेळेत पूर्ण करावे.
- गोरेगाव ते मुलुंड जोड रस्ता (दुहेरी बोगदा): हा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील प्रवास सुकर होईल.
- वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतू: या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पातील सर्व अडचणी जलद गतीने सोडवून कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले.
- विरार ते अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर: या मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान करावी. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना विशेष क्षेत्र विकसित करून तिथे गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून उद्योगांचा विकास करण्याचे नियोजन करावे.
पुणे मेट्रो आणि जलद दळणवळण यंत्रणा
पुणे शहरात मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी संपूर्ण पुणे मेट्रो आणि इतर वाहतूक सेवांसाठी ‘एकीकृत तिकीट व्यवस्था’ (Integrated Ticketing System) सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, पुणे वर्तुळाकार मार्ग (Ring Road) आणि मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्यास सांगितले.
या पायाभूत आणि शैक्षणिक क्रांतीबद्दल बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच विकसित भारत २०४७ साठी कौशल्यपूर्ण युवकांची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते, जे अशा आधुनिक प्रकल्पांना यशस्वी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजना
छत्रपती संभाजीनगरमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महानगरपालिका आणि पाणीपुरवठा विभागाने परस्परांशी समन्वय ठेवून काम करावे आणि नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’मध्ये आढावा घेण्यात आलेले प्रमुख प्रकल्प:
- मेट्रो लाईन २ ब (डी एन नगर ते मंडले)
- मेट्रो लाईन ४ (कासारवडवली ते वडाळा)
- मेट्रो लाईन ५ (ठाणे – भिवंडी – कल्याण)
- मेट्रो लाईन ६ (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी)
- मेट्रो लाईन ७ अ (अंधेरी पूर्व ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ)
- मेट्रो लाईन ९ (दहिसर पूर्व ते मीरा-भाईंदर)
- शिवडी ते वरळी उन्नत मार्ग
- पुणे मेट्रो मार्गिका (पिंपरी चिंचवड ते निगडी टप्पा १)
- पुणे मेट्रो लाईन ३ (मान – हिंजवडी – शिवाजीनगर)
- छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजना
- मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प आणि पुणे वर्तुळाकार मार्ग
- विरार ते अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर
- वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू मार्ग
- गोरेगाव ते मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प व ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा
- बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प (वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग) आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प
या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मिलिंद म्हैसकर, विकास खारगे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.