पाणीटंचाई निवारण आणि शेतकरी मदतीला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य; नवीन पुनर्वसन धोरण लवकरच – मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई: राज्यात यंदा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. १५ ऑगस्टपर्यंतच्या पाणी वितरणाचे चोख नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच, राज्यातील एकही पात्र शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी युद्धपातळीवर ई-केवायसी (e-KYC) आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) डेटा अपडेट करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयातील दालनात आयोजित मदत व पुनर्वसन विभागाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांच्यासह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विशेष नियोजन

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता गृहीत धरून नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. आवश्यकतेनुसार गावांमध्ये खाजगी विहिरींचे तात्काळ अधिग्रहण करावे. तसेच, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन चारा छावण्यांचे तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश मंत्री जाधव-पाटील यांनी दिले. ग्रामीण भागातील पाणी आणि इतर नागरी सोयीसुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे, ज्याप्रमाणे अलिकडेच भंडारा आणि रायगडच्या ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांमध्येही कामाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जात आहे.

शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ डेटाचे अद्यावतीकरण

खरीप हंगाम २०२५-२०२६ मधील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ डेटा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून घ्यावा. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, त्यांच्यासाठी विशेष शिबिरांचे (Special Camps) आयोजन करून मदत वितरित करण्यात यावी. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमधील प्रलंबित प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता करून ही प्रकरणे प्राधान्याने आणि तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.

आपत्ती व्यवस्थापन आणि नवे सुधारित पुनर्वसन धोरण

आपत्तीच्या काळात मनुष्यहानी, पशुहानी, जखमी व्यक्ती तसेच लहान दुकानदार व टपरीधारकांना मिळणारी मदत स्थानिक प्रशासनाने विहीत मुदतीत पोहोचवणे गरजेचे आहे. राज्याचे पुनर्वसन धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि काळानुरूप करण्यासाठी नवे सुधारित धोरण लवकरच आणले जाईल. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असेल:

• दरडप्रवण आणि पूरग्रस्त भागातील गावांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करणे.
• १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पांमधील पुनर्वसित गावठाणांमध्ये अद्ययावत नागरी सुविधा पुरवणे.
• १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयातील निकषांमध्ये बदल करून रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या जागेच्या क्षेत्रफळात वाढ करणे.
• घरकुल अनुदानाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ करणे आणि पुनर्वसन वसाहतींमध्ये आधुनिक सोयी-सुविधांचा समावेश करणे.

ज्याप्रमाणे राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, त्याच गतीने पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रकल्पही वेळेत पूर्ण केले जातील. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर पुनर्वसनाचे सुधारित प्रस्ताव स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विचारात घेऊनच सादर करावेत, असे निर्देश मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी बैठकीच्या शेवटी दिले.