मुंबई ते पुणे प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत! बुलेट ट्रेनमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला मिळणार मोठी गती: देवेंद्र फडणवीस

पुणे: मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे आता अधिक जवळ येणार असून, बुलेट ट्रेनमुळे या दोन्ही शहरांमधील प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. यामुळे मुंबई-पुणे हे एक ‘एकात्मिक आर्थिक क्षेत्र’ (Integrated Economic Zone) म्हणून विकसित होईल, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचे (Global Supply Chain) एक महत्त्वाचे केंद्र बनविण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील (MIDC) ‘जॅबिल’ (Jabil) कंपनीच्या अत्याधुनिक उत्पादन विस्तार प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला केंद्रीय रेल्वे आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्राला ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनवण्याची योजना

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जेएनपीटी (JNPT) आणि नवीन उभारण्यात येत असलेल्या वाढवण बंदराला समृद्धी महामार्गालगत स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे कॉरिडॉरद्वारे जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर जालना, वर्धा येथील ड्राय पोर्ट आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत जोडला जाईल.

या प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च तब्बल ७ ते ८ टक्क्यांनी कमी होणार असून, महाराष्ट्राची जागतिक पुरवठा साखळीतील भूमिका अधिक मजबूत होईल. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के असून, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्य २० टक्क्यांचे योगदान देते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

एकीकडे शासन पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासावर भर देत असतानाच, दुसरीकडे राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घटकांच्या प्रगतीसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. जसे की, कोकणातील शेती आणि सिंचनाला बळ देण्यासाठी कोकणातील विविध सिंचन प्रकल्पांना गती दिली जात आहे.

डेटा सेंटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

महाराष्ट्र हे देशातील ‘डेटा सेंटर हब’ म्हणून उदयास येत असून, भारतातील एकूण डेटा सेंटर क्षमतेपैकी ६० टक्के क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात विकसित होत आहे. डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर (चिप निर्मिती) क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारी संपूर्ण इकोसिस्टम राज्यात तयार करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरमुळे या क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळणार आहे.

उद्योगांच्या विकासासोबतच राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही सरकारचे लक्ष आहे. सध्या राज्यात औद्योगिक क्रांती होत असताना, शेती क्षेत्रातूनही शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी जोर धरत आहे, ज्यावर शासन योग्य निर्णय घेईल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.

रेल्वे क्षेत्रात मोठे बदल: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या जलद निर्णय प्रक्रियेचे कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन १३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असून, इलेक्ट्रॉनिक्स ही भारताची तिसरी सर्वात मोठी निर्यात श्रेणी बनली आहे. तसेच, देशात लवकरच चार मोठे सेमीकंडक्टर प्रकल्प सुरू होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

रेल्वेच्या इतर प्रकल्पांबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेनमुळे हा प्रवास ४८ मिनिटांत, तर पुणे-हैदराबाद प्रवास अवघ्या २ तास ८ मिनिटांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

रांजणगाव परिसरासाठी महत्त्वाच्या घोषणा

• रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्रासाठी महावितरणचे (MSEDCL) स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
• औद्योगिक पट्ट्यात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अधिक बळकट केली जाईल.
• उद्योगांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक इशारा देण्यात आला.

जॅबिल कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला यांनी सांगितले की, गेल्या एका वर्षात कंपनीने आपले उत्पादन क्षेत्रफळ ५ लाख चौरस फुटांवरून १२ लाख चौरस फुटांपर्यंत वाढवले असून, कर्मचाऱ्यांची संख्या ५ हजारांवरून ११ हजारांवर पोहोचली आहे. यावरून महाराष्ट्रातील औद्योगिक वाढीचा वेग स्पष्ट होतो.