Maharashtra Farmers Demand: राज्यातील बळीराजा सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. सरकारच्या सतत बदलणाऱ्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे आणि कृषी विभागाच्या जाचक निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. “शासनाने तातडीने शेतकरी विरोधी धोरणे थांबवून राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करावे,” अशी आक्रमक मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
HTBT कापूस बंदीला तीव्र विरोध: शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल
कृषी विभागाच्या निविष्ठा व गुण नियंत्रण संचालकांनी ९ एप्रिल रोजी राज्यात एच.टी.बी.टी. (HTBT) कापूस लागवडीवर बंदी घालणारा एक आदेश जारी केला आहे. शेतकरी संघटनेने या आदेशाला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक अडचणीत ढकलणारा आणि आत्महत्या वाढवणारा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले की, जरी भारतात या बियाण्याला अधिकृत मान्यता नसली, तरी गेल्या १५ वर्षांपासू बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकरी स्वतःला स्वावलंबी करण्यासाठी या कापसाची लागवड करत आहेत. कापसामध्ये तण नियंत्रण न झाल्याने होणारी नापिकी हेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे मुख्य कारण ठरते. या बियाण्यामुळे मजुरीचा मोठा खर्च वाचतो आणि तण नियंत्रण सोपे होते. जर शेजारील गुजरात राज्यातील शेतकरी हे तंत्रज्ञान वापरू शकतात, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच ही बंदी का लादली जात आहे, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी विचारला आहे.
अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत शेतीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात कोल्हापूरचे कृषी उपसंचालक नामदेव परीट यांचे खरीप हंगामाबाबत महत्त्वाचे मार्गदर्शन नक्की जाणून घेतले पाहिजे.
फसवी कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी
नाशिक जिल्हा बँकेने बंद केलेली ओटीएस (OTS) योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरी शासनाची २ लाख रुपयांची कर्जमाफी फसवी ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या योजनेच्या क्लिष्ट अटींमुळे तब्बल ९० टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्वच शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देणारा नवीन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, पीक विम्यातील जाचक ‘ट्रिगर’ अटी काढून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. लहरी हवामानामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा वेळी निसर्गाच्या लहरीपणावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अल निनो संकट आणि महाराष्ट्रातील शेती संदर्भातील सविस्तर उपाययोजना समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कांदा उत्पादकांसाठी अनुदान आणि निर्यात प्रोत्साहनाची मागणी
सतत बदलणाऱ्या कांदा निर्यात धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. बाजारपेठेत योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर तातडीचा उपाय म्हणून सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल १,००० रुपये थेट अनुदान द्यावे आणि कांदा निर्यातीला गती देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर योजना जाहीर करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक आश्वासनाची आठवण
निवडणुकीदरम्यान आणि सत्ता स्थापनेच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची आठवण करून देत शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की, प्रभू श्रीरामाचे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता एकवचनी वागावे आणि दिलेल्या वचनानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करावे. सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळेच शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून, आता तरी सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, एकनाथ धनवटे, शेखर पवार, संतू बोराडे, अशोक भंडारे, भाऊसाहेब भंडारे, तानाजी बोराडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.