Maha Agri न्यूज डेस्क: महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण आणि संशोधनाला नवीन दिशा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे उभारण्यात येत असलेल्या नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या (Fishery Science College) बांधकामाचा वेग वाढवण्याचे स्पष्ट आदेश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. हा प्रकल्प वेळेत आणि अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बांधकामाबाबत मंत्रालयात पार पडली आढावा बैठक
मोर्शी (जि. अमरावती) येथील या नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या बांधकामाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष व व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
राज्य सरकार कृषी आणि पूरक व्यवसायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने काम करत आहे. जसे की नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये कृषी तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर मत्स्य शिक्षण क्षेत्रालाही गती दिली जात आहे.
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून होणार प्रवेशप्रक्रिया
हे नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर (MAFSU) अंतर्गत स्थापन करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने या महाविद्यालयाला मान्यता दिली असून, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून येथे प्रवेश प्रक्रिया व अध्यापन सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण आणि प्रात्यक्षिक केंद्र:
- प्रशासकीय इमारत व परिसर: मोर्शी येथे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी सुमारे ४.०८ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- विद्यार्थ्यांसाठी प्रात्यक्षिक केंद्र: विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मत्स्यपालनाचे प्रशिक्षण मिळावे यासाठी सिंभोरा येथील ‘राष्ट्रीय मत्स्य बीज केंद्रा’ची सुमारे ३३ हेक्टर जमीन विद्यापीठाकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
कुशल मनुष्यबळ आणि रोजगाराच्या नवीन संधी
मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळून रोजगाराच्या आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होतील.
ज्याप्रमाणे सरकार शेतकरी कर्जमाफी व विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहे, त्याचप्रमाणे या शैक्षणिक प्रकल्पामुळे विदर्भातील तरुण-तरुणींना मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगाराचे मोठे साधन मिळणार आहे.
गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करण्याचे निर्देश
या बैठकीदरम्यान मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित सर्व यंत्रणांना सूचना दिल्या की, महाविद्यालयाच्या बांधकामात गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. नियोजित वेळेतच बांधकाम पूर्ण करून २०२५-२६ च्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रवेश देणे शक्य व्हावे, यासाठी कामाचा नियमित आढावा घेतला जाईल.
विदर्भ आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी हे महाविद्यालय एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.