मुंबई: महाराष्ट्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याचे पहिले ‘महाराष्ट्र क्वांटम धोरण’ (Maharashtra Quantum Policy) आणि ‘महाराष्ट्र डीप टेक धोरण’ (Maharashtra Deep Tech Policy) यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. संपूर्ण डीप टेक परिसंस्थेसाठी (Deep Tech Ecosystem) अशा प्रकारचे व्यापक धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी या धोरणांच्या संदर्भात नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही धोरणांना अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवी दिशा मिळणारा निर्णय
या धोरणांचे महत्त्व विशद करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्यात संशोधन, नवोन्मेष (Innovation), गुंतवणूक आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी ही दोन्ही धोरणे अत्यंत गेमचेंजर ठरणार आहेत. महाराष्ट्राला जागतिक पातळीवर एक आघाडीचे ‘तंत्रज्ञान केंद्र’ (Global Tech Hub) म्हणून विकसित करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
या नवीन धोरणामुळे राज्यातील स्टार्टअप्स, आयटी कंपन्या आणि संशोधन संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळणार आहे. यापूर्वी तंत्रज्ञान आणि वाहतूक क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्रात लवकरच सुरू होणार ‘भारत टॅक्सी’ सेवा यासाठी देखील मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
‘क्वांटम व डीप टेक’ धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- रोजगार निर्मिती: उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात तरुणांसाठी हजारो उच्च-कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- गुंतवणूक: जागतिक दर्जाच्या कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात आकर्षित करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले जाईल.
- संशोधन आणि विकास (R&D): विद्यापीठे आणि संस्थांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरील संशोधनाला गती मिळेल.
- डीप टेक स्टार्टअप्सना पाठबळ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स आणि ब्लॉकचेन क्षेत्रात काम करणाऱ्या नवउद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
महाराष्ट्र सरकार सध्या मुंबई आणि संपूर्ण राज्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच सरकारने मुंबईतील प्रसिद्ध एअर इंडिया इमारत आता राज्य शासनाच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामुळे प्रशासकीय कामकाजाला अधिक वेग येणार आहे.
एकंदरीत, या नवीन ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून येईल आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र नेहमीप्रमाणेच अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.