मुंबईतील प्रसिद्ध एअर इंडिया इमारत आता राज्य शासनाच्या ताब्यात! करारनाम्याचे यशस्वी हस्तांतरण

मुंबई: मुंबईच्या नरिमन पॉईंट येथील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली प्रसिद्ध एअर इंडिया इमारत (Air India Building) आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात आली आहे. मंत्रालयाजवळील ही भव्य इमारत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी आणि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील अधिकृत करारनाम्यांचे हस्तांतरण करण्यात आले.

हा महत्त्वपूर्ण हस्तांतरण सोहळा वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज पार पडला. या करारामुळे शासकीय कार्यालयांसाठी मुंबईच्या केंद्रस्थानी एक मोठी आणि हक्काची जागा उपलब्ध झाली आहे.

मंत्रिमंडळ सभागृहात पार पडला विशेष कार्यक्रम

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित बैठकीनंतर हा हस्तांतरण कार्यक्रम संपन्न झाला. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी अनेक प्रमुख नेते आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि एअर इंडिया कंपनीचे वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी उपस्थित होते.

प्रशासकीय कामकाजाला मिळणार मोठी गती

मंत्रालयाजवळ हक्काची इमारत मिळाल्यामुळे राज्य सरकारच्या विविध विभागांना आपले कामकाज अधिक सोयीस्करपणे हाताळता येणार आहे. जागेअभावी वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या शासकीय कार्यालयांना आता या इमारतीमध्ये जागा मिळणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येईल.

महाराष्ट्र शासन सध्या मुंबई आणि संपूर्ण राज्यात पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहे. नुकतीच राज्यातील वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘भारत टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. यासोबतच, राज्याच्या वेगवान विकासाला गती देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे कामही प्रगतीपथावर आहे.

शासकीय मालमत्तेत मोठी भर

एअर इंडिया इमारतीचे हस्तांतरण हा मुंबईच्या रिअल इस्टेट आणि शासकीय मालमत्तांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यवहार मानला जात आहे. या करारामुळे शासकीय कामांसाठी भाड्याने घेण्यात येणाऱ्या इतर जागांचा खर्च वाचणार असून, एकाच छताखाली अनेक महत्त्वाची कार्यालये कार्यरत राहतील.