मुंबई: राज्यातील कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि कैद्यांच्या वाढत्या संख्येचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गृह विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध कारागृहांच्या पुनर्विकास, स्थलांतर आणि आधुनिकीकरणाचे रखडलेले प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जलद गतीने काम करण्याचे निर्देश गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. ही बैठक उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, नागपूर आणि वर्धा येथील मध्यवर्ती कारागृहांच्या स्थलांतर आणि अत्याधुनिक पुनर्विकासाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रशासकीय कामांना गती देण्याची गरज
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर हे सध्या शासकीय योजना आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत. नुकतेच त्यांनी म्हाडा नागपूर मंडळातील रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा असे निर्देशही दिले होते. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील तुरुंग प्रशासनात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.
या बैठकीत एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, कारागृहे व सुधारसेवा विभागाचे महासंचालक सुहास वारके, गृह विभाग (तुरुंग) चे सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा घेण्यात आला आढावा
बैठकीत राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी कारागृह प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये खालील प्रमुख कामांचा समावेश आहे:
- मानखुर्द (मुंबई): आधुनिक बहुमजली कारागृहाचे बांधकाम आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने.
- मंडाले: कारागृह मुख्यालयाची नवीन प्रशासकीय इमारत.
- मड बेट (बोरिवली): उच्च सुरक्षा कारागृह (High-Security Prison), प्रशिक्षण केंद्र आणि कर्मचारी निवासस्थाने.
- मुंबई मध्यवर्ती कारागृह: मुंबई सेंट्रल जेलचा अत्याधुनिक पुनर्विकास.
- नागपूर मध्यवर्ती कारागृह: नागपूर जेलचे नियोजित जागी स्थलांतर करून तिथे नवीन मध्यवर्ती, जिल्हा व खुले कारागृह उभारणे.
- वर्धा जिल्हा कारागृह: वर्धा येथील कारागृह स्थलांतरित करून नवीन मध्यवर्ती कारागृह बांधणे.
आधुनिकीकरण आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर भर
डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील कारागृहांची क्षमता वाढवणे आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करणे काळाची गरज आहे. नवीन प्रकल्पांमुळे कारागृहातील गर्दी कमी होईल, तसेच तिथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा व निवासस्थाने उपलब्ध होतील. राज्य सरकार सध्या सर्वच क्षेत्रांत पायाभूत सुविधांचा विकास करत असून, ग्रामीण व नागरी विकासासाठी संसदीय संकुल विकास योजनेचा विस्तार करून नव्या योजना राबविल्या जात आहेत. याच धर्तीवर गृह विभागाच्या या गृहप्रकल्पांनाही प्राधान्य दिले जात आहे.
या सर्व प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय ठेवून काम करावे, अशा कडक सूचना यावेळी देण्यात आल्या.